नेपाल सार्क देशमध्ये दोश्रो धेरै वन जंगलले स्थान आगेटेको देश हो । करीब ४४.७४ प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रले ओगटेको छ। नेपालको भौगलिक बनावट अनुसार पाँच प्रकारका जंगलहरु रहेका छन् । उष्णप्रदेशिय सदावहार जंगल, न्यानो समशितोष्ण पतझर जंगल, ठण्डा समशितोष्ण पतझर जंगल, कोणधारी जंगल र हिमाली/टुण्ड्रा जंगल गरी समुन्द्र सतह देखि उचाई अनुसार पाँच प्रकारका जंगलहरु रहेका छन् ।
वन ऐन २०७६, अनुसार नेपालका वनलाई दुई भागमा विभाजन गरीएको छ । जसलाई राष्ट्रिय वन र निजि वन भनिन्छ । यिनि मध्ये राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक वन, कबुलियती वन, साझेदारी वन, धार्मिक वन र वन संरक्षण क्षेत्र गरी पाँच प्रकारमा विभाजन गरीएको छ । यि वन मध्ये मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी सामुदायिक वनले क्षेत्रफल ओगटेको छ भने तराई क्षेत्रमा सोझेदारी वन रहेको छ । साथै वन संरक्षण, संम्बर्धन, व्यवस्थापन तथा उपयोगको हिसाबले पनि सामुदायिक वन मध्य पहाडी क्षेत्रमा र साझेदारी वन तराई क्षेत्रमा सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
सामुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट पर्यावरण संरक्षणका अतिरिक्त समुदायले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धेरै लाभ लिएका छन् । यि वन क्षेत्रबाट घरायसी तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि काठ, दाउरा, घाँस, जडिबुटी लगायतका वस्तु तथा सेवाबाट बढ्दो रुपमा लाभ लिइ रहेका छन् । साथै यि वनले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि समेत ठुलो योगदान दिएको छ ।
यसरी घरबारी छेउछाउबाट शुरु भएका समुदायमा आधारित वन व्यवस्ठापन प्रणालीबाट संरक्षित रहेका वन्यजन्तुबाट पारीस्थितिक प्रणाली सन्तुलन भएको छ । यद्यपि बाँदर, बँदेल र दुम्सी जस्ता वन्यजन्तुको संख्या अत्याधिक वृद्दि हुनाले र यिनले खेतबारीमा क्षति पुर्यायपछि कृषकहरु मारमा परेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रका जनताको मुख्य पेशा रहेको कृषिलाई नै धरासायी बनाउन थालेको छ ।
पछिल्लो समयमा अन्न बाली लगाउन स्यार्न भन्दा बढि खेत बारीमा भएको अन्न जोगाउन गार्हो परेको छ । त्यती मात्र होइन ग्रामीण क्षेत्रमा भएको बाँदर आतंक, बसाई सराईको मुख्य कारण मध्येको एउटा कारण बनेको छ । करीब करीब सबै जसो पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फलफुल, अन्नबालीलाई क्षति पुर्याय पछि कृषकहरु कृषि पेशाप्रति उत्साहीत हुन छाडिसकेका छन् ।
बाँच्नका लागि आधारभुत आवश्यक्ता खाना हो । यसरी अन्न उत्पादनमा क्षति पुग्नु, ह्रास आउनुले बजार मूल्यलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। अर्थशास्त्रको नियामानुसार उत्पादन घटेपछि बजार मूल्य बढेर जान्छ । आम जनतालाई खरीद गरेर पेट पाल्न अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुँदै गएको छ । यसै पनि परम्परागत खेती प्रणालीमा आधारीत रहेर कृषि गरी रहँदा उत्पादनमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन त्यस माथि पनि यस्ता वन्यजन्तुको शिकारबाट क्षति पुग्नाले कृषकहरु निराश हुनु स्वाभाविक नै हो । अन्य आय आर्जनका श्रोत नभएका कृषकहरु थप गरीब बन्ने कारण मध्ये प्रमुख कारण पनि यही हो ।
कतिपय पहाडी क्षेत्रका ठाउँमा बाँदर, जंगली बँदेल जस्ता वन्यजन्तु बालबालिकालाई आक्रमण गरेका घटना पनि छन् । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा आवतजावतमा पनि समस्या गराएका देख्न सकिन्छ। महिला तथा बालबालिकाहरु सामान्य अवस्थामा हिँडडुल गर्न समेत अप्ठेरो बनाएका घटना समेत सन्चार माध्यममा आएका छन् । यस्ता घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न “वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०” आएको छ।
यस निर्देशिकामा मानविय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घरगोठ क्षति, बाली क्षति, माछा क्षति र कुखुरा क्षति गरी सात प्रकारका क्षतिलाई राहत वितरणको व्यवस्था गरीएको छ। यो निर्देशिका “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९” भन्दा राहतको रकममा सुधार गरी आएको भएता पनि पर्याप्त भने छैन । साथै राहत सहयोग निर्देशिकाबाट प्राप्त हुने राहत पाउन लामो प्रकृया, अप्ठेरो कानुनी व्यवस्था र कानुन प्रावधान बारे जानकारी नभएकाले वन्यजन्तुका आक्रमणबाट क्षति पुगेका पिडित स्थानीय जनताले लाभ पाउन सकेका छैनन् । साथै प्रकृया पुरा गरेर लाभ पाएका पिडितलाई पनि सो राहत रकम पर्याप्त नभएका हुँदा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि सकारात्मक छैनन् ।
नेपालमा बाँदर, जंगली बँदेल सहित जम्मा १६ वटा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान रहेता पनि विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा यी बाहेक दुम्सी, रतुवा, जंगली खरायो लगायत अन्य वन्यजन्तुले समेत क्षति पुर्याउने गर्दछन् जुन क्षतिको राहत प्रदान गरिने वन्यजन्तु अन्तर्गत पर्दैनन् । विशेष गरी पाल्पा लगायतका ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरको सँख्या अत्याधिक वृद्दि भएकाले राहत वितरण सँग-सँगै सँख्या नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १० अनुसार २६ प्रकारका स्तनधारी जनावर, ९ प्रकारका पशुपंक्षी र ३ प्रकारका सरिसृप लाई संरक्षित जनावरको सूचीमा राखिएका छन् । यस्ता संरक्षीत वन्यजन्तुलाई मार्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । यि संरक्षीत वन्यजन्तु भित्र हात्ती, बाघ, बाँदर, बँदेल पनि पर्दछन्, जस्ले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि पेशालाई अत्याधिक क्षति पुर्याइरहेका छन् र यि मध्ये केहि वन्यजन्तुको सँख्या पनि अत्याधिक वृद्दि भई रहेका छन् । यस्ता वन्यजन्तु जसलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गरीएको छैन । त्यसैले यथासक्य शिघ्र यस्ता वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्न संरक्षण सूचीबाट हटाइनु पर्छ र हानीकारक सूचीमा सूचिकृत गरि सँख्या नियन्त्रण गर्ने ऐनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ साथै सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्दछ ।
(लेखक समृद्धिका लागि वन परियोजना बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका फोकल पर्सन समेत हुन् ।)