पाल्पा, असोज १३ । जिल्लामा वडा अध्यक्षहरू संगठित भएका छन्। वडालाई आर्थिक अधिकार दिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
शुक्रबार तानसेनमा भेला गरेर उनीहरूले नेपाल वडा संघ, पाल्पा गठन गरेका छन्। संघको अध्यक्षमा तानसेन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष राजेशकुमार अर्याल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन्।
उपाध्यक्षमा दिवाकर देवकोटा र रामबहादुर रावल, सचिवमा थानेश्वर तिमिल्सेना, सहसचिवमा राजकुमार पन्थी र कोषाध्यक्ष इन्द्रा चिदी निर्वाचित भए।
यस्तै सदस्यमा दामोदर पाठक, नवीन्द्र थापा सोती, सदस्य निरबहादुर सारू, इश्वर काफ्ले, युगबहादुर ठाडा, ओमप्रकाश गैरे, सागरमान महर्जन, चिरञ्जीवी पोखरेल, यादव अर्याल, गोविन्द रायमाझी चयन भएका छन्।
पाल्पामा ८१ वटा वडा रहेका छन्। सबै दलहरूमा आवद्ध वडाध्यक्षहरू भेलामा उपस्थित थिए। संघ सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बनाइएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघजस्तै नेपाल वडा महासंघ बनाउने प्रयास थालिएको हो।
वडाध्यक्षहरूको हकअधिकार स्थापित गर्नका लागि साझा संगठनको रुपमा संघ गठन गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालले बताए। यसलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रिय वडा महासंघको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा संघले काम गर्नेछ। भेलाले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
घोषणापत्रमा पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरू पूर्णरुपमा इमान्दार, निष्ठा र सेवा भावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ। नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रुपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु माग गरिएको छ।
स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा दिनुपर्ने। संघीयताको नाममा केन्द्रीकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्।
वडा भित्रको स–साना विपद् समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जिमिन, प्रहरी सर्जिमिन गर्ने क्रियाकलापको अन्त्य गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भेलाले माग गरेको छ।
यस्तै वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिसकर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने, कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, जनप्रतिनिधीले भर्ने फाराममा गल्ती भए कारबाही हुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष अर्यालले बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानूनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बाँदर, दुम्सी, बँदेलजस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म पुर्याउने र केन्द्रीत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग आह्वान र अपिल गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्नुपर्छ।
यसैगरी वडा कार्यालयमा राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक रुपले परेका समस्याहरूलाई एकतावद्ध रुपले समाधान गर्ने र देशभरका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई संगठित रुपले आवाज उठाउने यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको सचिव थानेश्वर तिमिल्सेनाले बताए।