पुष ८ गते । स्थानीय तह कर्मचारी जिल्ला संंघर्ष समिति कपिलवस्तुको भेलाले समिती पुर्नःगठन गरेको छ । पुर्नःगठित नवसमितीको संयोजकमा पुनः राजेश कुमार शैनी चयन भएका छन् ।
संघर्ष समितिको सहसंयोजकमा शान्ताराज आचार्य (बाणगंगा), सचिवमा डिल्लीराज भट्टराई (शिवराज), कोषाध्यक्षमा बिना खनाल (बाणगंगा) रहेका छन् ।
यस्तै, सदस्यहरुमा नुमराज भुसाल (बुद्धभूमि), नविन डुम्रे (बिजयनगर), सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी (महाराजगंज), शिवप्रकाश बर्मा (मायादेवी), कृष्णनाथ पाण्डे (यशोधरा) लगायत रहेका छन् ।
संघर्ष समितीलाई थप शसक्त बनाउन भन्दै भेलाले शैनीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिती गठन गरेको बताइएको छ । संघीय निजामती ऐनमा स्थानिय तहका माग नसमेटिकोले संघीय निजामती ऐनमा स्थानिय कर्मचारीलाई समेटेनु पर्ने लगायतका विभिन्न माग राख्दै विरोधमा उत्रिन संघर्ष समिति गठन गरिएको बताईएको छ ।
संघर्ष समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद जेष्ठताको आधारमा स्थानीय सेवा हुनु पर्ने, एक स्थानीय तहबाट प्रदेश भित्रको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन कुनै प्रकारको सहमती आवश्यक नपरी अनुमान योग्य चक्रिय प्रणालीमा व्यवस्था हुनु पर्ने, स्थानीय तहको स्थायी कर्मचारीका सबै प्रकारको सेवा सुविधा संघ/प्रदेशको अनिवार्य जिम्मेवारीमा हुनु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
यसैगरी, संघीय सेवा र प्रदेश सेवामामा जान निश्चित प्रतिशतमा कोटा छुट्टयाएको हुनुपर्ने, त्यसरी छनौट भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा जोडिने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाको अन्तर प्रदेश सरुवा निश्चित मापदण्ड तोकी संघीय निकायबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिले अघि सारेको संयोजक शैनीेले बताए ।
हाल सम्म कारर्यत रहेका अस्थायी र करारमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित मापदण्ड तोकी स्थायी गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हक हितको लागि जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा छुट्टै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने माग अघि सारिएको छ ।