फागुन, ०६ । सरकारले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४मै यस्तो व्यवस्था गर्न संशोधनका लागि बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहलाई हाल ऐनले आधारभूत शिक्षासम्बद्ध अधिकार मात्रै तोकेकोमा अब आधारभूत र माध्यमिक तह उल्लेख गरेर अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
ऐनमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको मात्रै व्यवस्था उल्लेख भएकोमा सरुवा व्यवस्थापनको व्यवस्था पनि थप गरेर कार्यक्षेत्रलाई स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र वारुणयन्त्र (दमकल)को सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पनि ऐनबाट नै तोक्न लागिएको छ । स्थानीय तहले लक्षित वर्गका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न नयाँ जिम्मेवारी पनि ऐनमार्फत तोक्न खोजिएको छ ।
युवा विकास र परिचालन सम्बन्धी स्थानिय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियमन, युवा परामर्श तथा सचेतना अभिवृद्धि, युवा उद्यमशीलता, सीप विकास र रोजगारी प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभा तथा उद्यमीको पहिचान, प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन, स्थानीय युवा सूचना केन्द्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सामाजिक समावेशीकरण तथा मानवअधिकारको संरक्षणका लागि महिला, बालवालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको सशक्तीकरण, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहिकीकरणका लागि नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियमन स्थानीय तहलाई दिन लागिएको छ ।
ऐनमा वडा कार्यालयलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, पिछडिएको समुदाय, बादी समुदाय, उपेक्षित, उत्पीडित, दलित समुदाय, किसान, खस आर्य, सीमान्तकृत समुदाय लगायत अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यकको अभिलेख राख्ने र सामाजिक, आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।