बैशाख १८ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)हरुमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण बजेट घटाएर पठाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले यस वर्षका लागि स्वीकृत गरेको बजेटमा २५.८९ प्रतिशत बजेट घटाएर पठाउने भएको हो ।
नेपाल सरकारको ९ माघमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार स्थानीय सरकारलाई पठाउने बजेट घटेर आउने भएको हो । २०८० चैत्रसम्मको राजश्व लक्ष्य र प्रगती अनुसार स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चोथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४.११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १२ वैशाखमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले लेखेको पत्रमा स्थानीय तहका साथै प्रदेश सरकारले पाउने वित्तीय समानीकरण बजेट पनि २५.८९ प्रतिशत नै घट्ने उल्लेख छ । सरकारको यो निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
सो ज्ञापनपत्र वुझ्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समानीकरण अनुदान पुरै पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता विपरित बजेट कटाएर पठाएको भन्दै यी २ संघले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुर्नबिचार गरेर बजेट नघटाउने व्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई ४ प्रकारका वटा अनुदान दिन्छ । जसमध्ये कुनै शर्त बिना नै तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र फरक फरक राजस्व क्षमताका कारण सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाएर सन्तुलन कायम गर्न संघीय सरकारले बित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ ।
