वैशाख, ३१ । विश्व बैंकले नेपालमा वित्तीय सङ्घीयताको शुरुवात भएपछि पहिलो पटक प्रदेश तथा पालिकाले वित्तीय घाटा बेहोरेको जनाएको छ ।
नेपाल वित्तीय सङ्घीयता अध्ययनको दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले पहिलो पटक प्रदेश तथा पालिकाले वित्तीय घाटा बेहोरेको जनाएको हो । गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय सङ्घीयताको शुरुवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा पालिकाले वित्तीय घाटाको सामना गरेका अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारमा वित्तीय सङ्घीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलगायत राजस्व सङ्कलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिए पनि यसको नतिजा मध्यम रहेको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले विश्व बैंकको प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय सङ्घीयता अगाडि बढाउन नेपालले गरेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् वित्तीय सङ्घीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा पालिकाको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनभएको छ ।