स्थानीय सरकारः जताततै कर्मचारी अभाव

असार, २१ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताउँदै संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाउने र करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान पारेर कामै गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् भने भएकामध्ये ४० प्रतिशत करारका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ वटै पालिकामा ४० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी खाली रहेको छ । यसमध्ये करिब ४० प्रतिशतको संख्यामा करारका कर्मचारी राखेर काम चलाइरहेकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा रहेका कर्मचारीको लागि आवश्यक कानून नै बनेको छैन भने प्रदेश तहमा रहेका कर्मचारीका लागि कानून बनेपनि संघीय कानून नबन्दा त्यतिकै थन्किएर बसेको छ । कानून अभावमा दुवै सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाएको र करारका कर्मचारीबाट काम लिन नसकेको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक जनशक्ति माग गर्दा पनि परिपूर्ति गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि राखिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहहरुमा कर्मचारी अभावले वडाहरुमा वडा सचिवहरु राख्न नसकेको, लेखा अधिकृत नहुँदा निमित्तबाट काम चलाउनु परेको बताएका छन् । भएका कर्मचारीहरू अध्ययन बिदामा बस्दा काममा समस्या भएपछि लोकसेवाले कानून नबनेकाले मागेको कर्मचारी दिन नसकेको जनाएको छ । पहाडी क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी बस्न नचाहने भएकाले विकासका काम रोकिने गरेको बताएका छन् । संघ र प्रदेशका लोकसेवाले कर्मचारी नपठाएकाले करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्दा अख्तियार र अदालतले हैरान पारेर कामै गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि ४ वर्षअघि लोकसेवा आयोग बनाएपनि कानून अभावमा उसले पनि केही प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

जताततै कर्मचारी अभाव
पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले आफ्नो पालिकामा २९ जना कर्मचारी खाली रहेकाले काम समयमा गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘४ वटा वडामा वडा सचिव नै खाली छ, एकजनाले तीन वटा वडा चलाउनुपरेको छ, करारमा राख्यो अख्तियारले समात्छ, नराखेमा कुनै काम गर्न सकिने छैन, कानून नहुँदा कर्मचारी आउनजान पनि समस्या भयो’, उनले भने, ‘कि त कानून बनाएर सहज बनाउनु प¥यो, नभए बाटो खोलिदिनु प¥यो ।’ रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूनिराम घर्तीमगरले २ वर्षसम्म लेखा अधिकृत नभएर निमित्तबाट काम चलाउनु परेको सुनाए । ‘६ महिना लेखापाल खोज्न प्रदेश र संघमा धाएँ नसकेर फर्के, १४ वटा वडा छन्, आधाभन्दा धेरै वडासचिव नै खाली छ, प्राविधिक क्षेत्रमा अधिकांश खाली छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमै असफल हुने भए, त्यसमाथि पहाडी र हिमाली जिल्लामा कर्मचारी जान र बस्नै खोज्दैनन्, गएका पनि टिक्दैनन् ।’

गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेल स्थानीय कर्मचारी ऐन नहुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापनमा निकै समस्या परेको बताउँछन् । ‘सेवा दिने कर्मचारी नै नभएपछि स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्ने ? ६० प्रतिशत कर्मचारी करारमा छन्, त्यो पनि कतिबेला अदालतमा मुद्दा पर्छ भनेर हैरानी छ, ऐन पास नभए बाधा अड्काउ फुकाएर कर्मचारी ऐन बनाउनुपर्छ’, पोखरेलले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग र सरकारबीच तालमेल मिलेन अब समाधानको उपाय खोजौं ।’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डे स्थानीय तहले नै सबै कर्मचारी राख्न पाउनु पर्ने गरी कानून बनाउनु पर्ने र यसैबाट दिगो बनाउन सकिने बताउँछन् । उनले आफ्नो पालिकामा ५ सय ४१ दरबन्दी रहेकोमा १९५ जना रिक्त रहेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको र भएका करारका कर्मचारीबाट काम लिन नसकेको प्रष्ट पारे । प्रशासनिक, आर्थिक र वित्तीय संघीयता नआएकाले सबैभन्दा बढी मारमा स्थानीय सरकार परेको उनको भनाइ छ । पाण्डेयले स्थानीय तहमा जिल्ला विकास समिति, महिला बालबालिका कार्यालय र त्यस्तै धेरै प्रकारका कर्मचारी रहेकाले सबैलाई न्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र लोकसेवाले स्थानीय तहहरुलाई जनशक्ति उपलब्ध गराउन थप तदारुकता देखाउनुपर्ने विकल्प रहेको बताए ।

पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाका मेयर विमला अर्यालले आवश्यक कर्मचारी नहुँदा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउँछिन् । उनले कर्मचारी नहुँदा बेरुजु बढेको, समायोजनको समस्याले कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्व नभएकाले तत्काल यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर बाठामगरले अहेवलाई पञ्जिकरणमा राखेर काम गराउनु परेको जनाए । ‘खाली भएको ठाउँमा करारमा राख्न पनि नपाइने, प्राविधिक र माथिल्लो तहका कर्मचारी पहाडी क्षेत्रमा जानै खोजेनन्, यो कानूनमै समस्या भएर हो’ उनले भने । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाका मेयर छविलाल पौडेल चाहिं आफ्नो पालिकामा एक जना डाक्टर दरबन्दी भएको तर उनी अध्ययन बिदामा गएपछि अर्को राख्न कानून र अधिकार नभएकाले समस्या परेको गुनासो गर्छन् ।

बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नोकीराम वलीले दरबन्दीभन्दा बढी करारका कर्मचारीबाट काम गर्दा त्यसको नजिता कस्तो आउने भन्ने विषयमा सबै प्रष्ट भएको बताए । ‘करारको कर्मचारी कतिबेला जाने टुंगो हुँदैन अनि कसरी मन फुकाएर काम गर्छन्, पहाडमा खाली छ, मुख्य बजारमा धेरै छ, उनीहरूलाई मिलाउने कानून छैन, गाउँपालिका, नगरपालिका महासंघले दवाव दिनुपर्यो कानूनका लागि’ उनले भने । नेपाल नगरपालिका संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको र करारमा रहेका ४० प्रतिशतबाट पनि उनीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी नभएकाले काम लिनै नसकेको बताउँछन् । प्रदेश लोकसेवाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा समन्वय र व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘आयोगले कामै गर्न सकेन, अलमलियो, स्थानीय सरकार यही कारणले अन्यौलमा परे ।’

लुम्बिनीका निमित्त प्रमुख सचिव महादेव पन्थले प्रदेशको कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनका चरणमा रहेको र स्थानीय सेवाको कानून प्रदेश सभामा गइसकेकाले छिटै नै पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या समाधान हुने बताए । उनले कर्मचारी अभावका सबै ठाउँमा व्यवस्थापन हुन नसकेको विषय गम्भीर रहेको बताए । ‘अहिले लोकसेवामा पनि दक्ष जनशक्ति आएको छैन, पहिलेजस्तो चासो कम भएको छ, योग्य र दक्ष कर्मचारी ल्याउन त्यही अनुसारको प्रदेश पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने महशुस भएको छ, अब सदनमा रहेको कानून र संघबाट कानून बनेपछि प्रदेशमा बनेको निजामति कानूनअनुसार नयाँ व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्ने हो’, पन्थले भने । प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराई स्थानीय तहमा रहेको जनशक्ति अभावको विषयमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म कानूनको अभावमै काम गर्न सकिएन, ऐन आएपछि सबै व्यवस्थापन हुन्छ, अहिले केही काम थालिएको छ, आन्तरिक तयारीका लागि, पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिने काम भएको छ’ उनले भने ।

के गर्दैछ प्रदेश लोकसेवाले ?
नेपालको संविधान धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवाको व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले २०७६ मा गठन गरेपछि आफ्नो प्रदेश लोकसेवाले आफ्नो काम थालेको हो । आयोगको आधार र मापदण्ड निर्धारण ऐन २०७५ र २०७६, प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०, लोकसेवा नियमावली २०७६, लोकसेवा नियमावली २०८०, संचालन कार्यविधि २०७६, आचारसंहिता २०७६ र निर्देशिका २०७७ बनिसकेको छ । स्थानीय तहबीच पदपूर्ति र जनशक्ति व्यवस्थापनबारे सबै पालिकासँग आधार खोजेको छ । आयोगका सदस्य डिम्पल गुरुङले स्थानीय तहहरूले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन कानूनी जटिलता देखिएको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याएपछि कर्मचारीको माग पूर्ति हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहहरुको आवश्यकताअनुसार पदपूर्ति गर्ने गरी तयारी गरिरहेको र त्यसैअनुसार छलफल गरेको बताए । उनले सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई आयोगको अवस्थाबारे जानकारी गराएको बताए । आयोगको मापदण्ड निर्धारण, आयोग ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम तर्जुमा, परीक्षण विधि निर्धारण, विज्ञहरुको छनोट र विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरिएको उनको भनाइ छ ।

के हुँदैछ कानुन
प्रदेशमा निजामती कर्मचारी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा गएको छ । तर, संघीय सरकारले यसबारे ऐन नबनाएकाले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सेवाको गठन बारे ऐन सदनमा गएको छ । प्रदेश सभाको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि गएको छ । चौंथो अधिवेशनको सातौं बैठकले स्थानीय सेवाको गठनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । यो विधेयक प्रदेश सभामा गत वैशाख ३० गते दर्ता भएको थियो । अघिल्लो प्रदेश सभा बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । नितीपात्रो साभार