पालिका पत्र, साउन २५ ।
कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकामा २६ जना कर्मचारीलाई गैरकानूनी रूपमा ९० लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदनमा यो तथ्य उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि मात्र कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गाउँपालिकाले यो प्रावधान विपरीत कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहायक, ना.प्रा.स. र प्राविधिक सहायक पदमा २६ जनालाई करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त गरी वर्षभरिमा रु. ९० लाख ३६ हजार ९ सय ७० रुपौयाँ तलब भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी, ऐनको दफा ८३(८) बमोजिम पालिकाले गार्ड, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर पालिकाले यी पदहरू बाहेक अन्य पदमा समेत करार नियुक्ति गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले रिक्त पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोग समक्ष कर्मचारी माग गर्नुपर्नेमा सो नगरि आफुखुसी गरेको देखिएको छ ।
यो अनियमित भुक्तानीले स्थानीय तहको बजेटमा अनावश्यक भार परेको छ । सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको अंश:
