दशौं संविधान दिवस र संविधान संशोधनको प्रसङ्ग

कपिलवस्तु, असोज ०३ ।
भुमिका
नेपालको संविधान २०७२ ले यही असोज ३ गतेका दिन आफ्नो स्थापनाका गौरवशाली ९ वर्ष पुरा गरि भव्य र शानदार रुपमा दशौं वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । असोज ३ हामी सारा नेपाली जनताका हरुका निम्ति, दुनियाँ भरिका प्रगतिशील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकहरुका निम्ति ज्यादै खुसी र गौरवको दिन हो । आजको दिनलाई सुनिश्चित तुल्याउनका निम्ति एउटा देश भक्त र सच्चा सिपाहीको हैसियतले आफ्नो जीवनका पुरै चार दशक, सम्पूर्ण समय, स्रोत र उर्जा खर्च गरेकोले पनि म, आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा बढी तर पहिलोपटक खुसी भएको दिन हो ।

यस अवसरमा म सर्वप्रथम सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनु हुने दिदीबहिनी र दाजुभाइहरु प्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्न चाहान्छु ।यसका साथै यो संबिधानको सुनिश्चितताका लागि बिगत आठ दशक लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, सबै प्रकारको संघर्ष, दुःख, कष्ट, जेलनेल, भुमिगत जीवन, सर्बोस्हरण, हजारौं हजार प्रहरी दमन र आफ्नो प्रार्ण समेत उत्सर्ग गर्नु हुने ती जनताका बहादुर र देशकै उत्कृष्ट छोरा छोरीहरु प्रति उच्च प्रकारको सम्मान भाव प्रकट गर्दछु ।

बिषय प्रवेश
देशमा संबिधान सभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने र जनताका प्रतिनिधिहरु मार्फत शासित हुने जन चाहानाका निम्ति नेपाली जनताले इतिहासमा धेरै घुम्ती, बिसौनी, उकाली , ओरालीका अलावा विभिन्न बक्ररेखा हरु पार गर्नु परेको कुरालाई पुरानो पुस्ताले मात्रै होइन नयाँ पुस्ताले समेत पुनः पटकपटक स्मरण गर्नैपर्छ । उदाहरणका निम्ति २००७ सालको राणा बिरोधि संघर्ष, २०२८ सालको झापाली सशस्त्र संघर्ष, २०३६ सालको बहुदलीय व्यवस्थाका लागि जनमत संग्रहका लागि भएको संघर्ष, २०४६ सालमा निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाका लागि भएको जनआन्दोलन, २०५२ देखि २०६२÷२०६३ सालसम्म भएको जनयुद्ध र जन बिद्रोहको परिणामस्वरूपः इतिहासमै पहिलोपटक जनताका छोराछारी हरुले नयाँ संविधान लेख्न, घोषणा गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव भएको हो ।

संघर्षका राजनैतिक उपलब्धिहरु

१) देशमा आजकै दिनमा, जनताको संबिधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानको प्रस्तावना मै – “नेपालको सार्बभौमसत्ता र राजकीय शत्ता नेपाली जनतामा निहित” रहेको उल्लेख हुनुले इतिहासमै पहिलो पटक नेपाली जनताको बिजय र ढाइ सय वर्ष पुरानो, एकात्मक केन्द्रीकृत, सामन्ती, शाहवंशीय राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता संधैका लागि पराजित भएको थियो । यसै युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन सँगै देश विधिवत सामन्तवादी युग र समाजबाट मुक्त भएर पुँजीवादी युग र समाजमा प्रवेश गरेको हो । यस प्रकारको परिवर्तनले हामीलाई समाजवादी समाजमा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हो ।

२) नयाँ संबिधानमा, देशमा संघात्मक राज्य सत्ताको सुनिश्चित हुनुले देशका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, उपेक्षित र सिमानकृत अल्पसंख्यक जाति भाशा, भुगोल, वर्ग र समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको बिजय र ढाइसय वर्ष पुरानो, केन्द्रिकृर्त काठमाडौ केन्द्रित राज्य प्रणालीको गुणात्मक पराजयको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

३) नयाँ संबिधानमा समाबेशी, समानुपातिक र सहभागिता मुलुक नयाँ लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक मात्रै होइन नीतिगत सुनिश्चित हुनुले बहुसंख्यक जनसमुदायको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको बिजयको चाहानाको सम्मानको ग्यारेन्टी र मुठ्ठी भर शोषक ,सामन्त र जालि फटाहा हरुको आजिबन राज्य शत्ता माथिको लुटपाटको चाहाना माथि अकुंश लगाएको छ ।

४) नयाँ संबिधानमा, नेपाली जनताको सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुनुले नयाँ नेपालमा जनताको सुशासन र समृद्धिको सदियो पुरानो चाहानको शानदार ढङ्गले प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

५) नयाँ संबिधानको प्रस्ताबनाको धारा ४ मा र समग्रमा नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिवाज्य, सार्र्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने कुरा उल्लेख हुनुले जनताको ६५ वर्ष लामो बिरता र बलिदानी पुर्ण संघर्षले पुरानो राज्य शत्तामा आंशिक सुधारको मात्रै होइन आशिक ध्बंस सहितको नयाँ राज्य शत्ताको स्थापनाको विकासको प्रतिनिधित्व गर्दछन ।

३७ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुचि रहेको नेपालको संबिधान २०७२ देशको साताँै संबिधान बिल्कुलै होइन । यो संबिधान नेपाली र नेपाली जनताको इतिहासको सन्दर्भमा इतिहासकै पहिलोपटक जनताका छोराछोरीहरुद्वारा लिखित संबिधान हो । यस संबिधानको प्रमुख अर्को बिशेषता के हो भने अब नेपाली जनताले चाहेको कुनै पनि बेला राष्ट्रिय सार्र्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनतामा निहित सार्र्वभौमसत्ता बाहेक सबै कुरा हरु बैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिने मान्यता बोकेको छ भने अर्को कुरा इतिहासमै पहिलो पटक धर्मको प्रश्नमा राज्य निरपेक्ष बस्ने र कुनै धर्म लाई काख र कुनै धर्म लाई पाखा राख्ने पुरानो सोचलाई भत्काइ दिएको छ । जुन कुरा सकारात्मक छ । यसका साथै नयाँ संबिधानले राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तमा जनताका ३१ वटा मौलिक हक हरु लाई सुनिश्चित गरेको छ । जुन कुरा प्रायः अरु उन्नत र बिकसित भनिएका देशका संबिधानहरुमा बिरलै उल्लेख पाइने गर्दछ ।

संबिधानको कार्यान्वयन र एक दशकको हाम्रा आफ्नै अनुभवहरुः
नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएको असोज ३ गतेदेखि ठिक ९ वर्ष पुगेर हामी दशौं वर्षमा प्रबेश गर्दै छौँ । यस अवधिमा देशमा दुईवटा स्थानीय, दुईवटा प्रादेशिक र दुईवटा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट यसको कार्यान्वयन र अभ्यास भइरहेको छ । भर्खरै मात्रै पुर्ण लोकतान्त्रिक क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गरेको हाम्रो जस्तो एउटा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एवं परराष्ट्र सम्बन्ध विकासका दृष्टिकोणले गरिब र पिछडिएको मुलुकका लागि नयाँ संबिधान कार्यान्वयन, अभ्यास र उद्धेश्य मुलुक परिणामको लागि समय अबधिका दृष्टिकोणले धेरै लामो भने होइन ।

तर , यस नयाँ संबिधान कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी पाएको देशको प्रभुत्व शासक वर्ग भित्र नयाँ युग र समाजले पैदा गरेको नयाँ प्रकारको समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने राजनैतिक, बैचारिक, सांङ्गठनिक र प्रशासनिक सामर्थ्य, मुलुकको माटो र यश मुलुकका जनता प्रतिको अथाह प्रेम , देश र जनताको सर्बोत्तम हितमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता भएको भए नयाँ संबिधानको अन्तर्यमा रहेका सिमा समस्या तथा कमजोरी र रोग हरुको समयमै निरुपण हुन नसकेको भएता पनि केही परिणाम मुखी काम गर्ने र देशमा एउटा थिति बसाल्नका लागि प्रयाप्त समयको सुबिधा थियो ।

तर, क्रान्ति र परिवर्तनको रापताप सेलाउँदै जाँदा स्वयम् परिवर्तनको नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका राजनैतिक दल र उनीहरुको नेतृत्व क्रमशः सामन्तवादका बिशेषता, चरित्र र गुर्णहरु आफुमा सहबरण गर्दै, इतिहासको ब्याज खाँदै जाँदा आफ्नो सम्पुर्ण प्रगतिशिल चरीत्र गुमाएर प्रतिक्रान्तिको ओजारमा रुपान्तरण भए पछि यसले देशमा थिति बसाल्ने त कुरै भएन । जनताको विकास, सुशासन र समृद्धिको सदियो पुरानो चाहाना बेबारिसे बन्दै गयो । त्यसको परिणामस्वरूपः यसको पक्षमा आजिबन एडभोकेशी गर्दै आएका बहुसंख्यक जनसमुदायहरुले पनि सन्तुष्ट बन्ने र चित्त बुझाउने स्थिति बन्न सकेको छैन भन्न अब बिल्कुलै ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

देशमा नयाँ संबिधान कार्यान्वयन, अभ्यास र त्यसबाट सन्तोषजनक र अपेक्षाकृर्त राम्रो रिजल्ट नआउनुका पछाडिका कारणहरु लाई ठिकसँग बुझ्नका निम्ति हामीले इतिहासमा घटेका केही राजनैतिक घटनाक्रम र जटिलताहरुको नजिकै पुगेर तथ्यबाट सत्यको नजिक पुग्ने प्रयत्न गरौँ

एक, देशमा संबिधान सभाबाट नयाँ संबिधानको , घोषणा र कार्यान्वयन तथा (लोकलाज बा अरु नै केही कारणले अहिलेसम्म) नयाँ संबिधानको अभ्यास भइरहेको भएता पनि तत्कालीन कांग्रेस–एमाले जस्ता शक्तिहरु अन्तिम घडीसम्म राजा सहितको २०४७ सालकै संबिधान कै पक्षमा ऐडभोशी गरिरहेका थिए । देशमा संबिधानसभाबाट संबिधान यी दुबै शक्तिहरुको कुनै राष्ट्रिय संकल्प, नीति तथा कार्यक्रम, ऐजेण्डा, इच्छाशक्ति, संघर्ष र प्रतिबद्धताको परिणाम थिएन । इतिहासको नयाँ मोडमारु मजबुरले सामेल भएर नयाँ संबिधान का लागि योगदान गरेका थिए ।

दुई, पहिलो संबिधान सभामा पहिलो शक्ति बनेको तत्कालीन माओवादी दोस्रो संबिधान सभासम्म आइ पुग्दा तेस्रो शक्ति बनेर दाह्रा नङ्ग्रा झरेको बाघ जस्तै बनेको थियो । त्यो बेला संबिधान सभामा कांग्रेस– एमाले जस्ता शक्तिहरुको दुई तिहाइ बहुमत रहेको थियो ।

दोश्रो संबिधान सभासम्म आइ पुग्दा नपुग्दै मधेसवादी दल पनि बन्दुकको पडकि सकेको खालि कारतुस जस्ता भइसकेका थिए । माओवादी र मधेशवादी शक्तिहरु मिलेर पनि आफू अनुकूलको संबिधान बनाउन सक्ने अवस्था बिल्कुलै थिएन । यस्तो अबस्थामा देशको संबिधान सम्झौताको दस्तावेज बन्नु र घोषणा हुनु स्बाभिकै थियो ।
तीन, जतिबेला देशको संबिधान सभाबाट नयाँ जारी हुँदै थियो । सोही दिन बेलुकी देशको आधा भागले नयाँ संबिधान प्रति असहमति जनाउँदै कालो दिन घोषणा गरेका थिए ।

चार, बितेको यस दस वर्ष अवधिको नयाँ संबिधानको कार्यान्वयन, अभ्यास तथा परिणाम र पछिल्लो शक्ति सन्तुलनलाई हेर्दा कांग्रेस– एमाले जस्ता पुराना संसदवादी राजनैतिक शक्तिहरुको सोच, जीवन, व्यवहार, आचरण र कार्य शैली मात्रै होइन शक्ति सन्तुलनकै दृष्टिकोणले हेर्यौं भने पनि २०४७ सालकै सेरोफेरो बाट अगाडि बढन सकेको देखिदैन । सम्पूर्ण क्रान्तिको अपुताली बापतको सम्पत्ति आफुले मात्रै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको माओवादी पछिल्लो चरणमा देशको संसदीय व्यवस्था आफूलाई एउटा अतिरिक्त खेलाडीको भुमिका बाट शभ्रान्त बर्गमा रुपान्तरण गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेशवादी दल हरुको ओचित्यता, प्रंसङ्ग र आवश्यकता समाप्त जस्तै देखिन्छ ।

पाँच, गत निर्वाचनको दौरानमा नयाँ र बैकल्पिक दाबी गर्दै उदाएका नयाँ राजनैतिक दलहरु पनि पुरानै सत्ताका मतियारहरुसँग भागबन्डा गरेर सत्ताको आनन्द लिन पाउँदा फुरुङ्ग देखिन्छन् ।

छ, अझै इतिहासमै बिर्सने र माफ गर्ने नसकिने कुरा त के भने नयाँ संबिधानको मुल स्प्रिट, मर्म र भावना बिपरित दुई दुई पटक अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ढङ्गले संबिधान माथि प्रहार गरेर संबिधानको विघटन गर्नेहरु आज पनि शासनको शिखरमा हुनु हो ।

सात, संबिधान सभाबाट नयाँ संबिधान जारी भएको यति लामो समय अवधि बिति सक्दा पनि संबिधान जारी हुदा बखतदेखि नै असहमति जनाउदै आएका समुदायहरुका उचित र जायज मागहरु प्रति राज्य गम्भीर नबन्नु , यस अवधिमा देशमा सदियोदेखिको सामाजिक विभेदको मुद्दाको कतै केही सुनबाईको सुरुआत नै नहुनु , बेथिति झन पछि झन बढदै जानू, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय जनआकांक्षा सुदुर भबिश्यको बिषय बन्दै जानू ।

आठ, देशमा संघियताको प्रारम्भ भएको भए पनि त्यस अनुसारको प्रशासनिक र वित्तिय संघियता कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रश्नमा राज्य अनिच्छुक देखिनु । देशमा शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार सार्वजनिक यातायात र दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु सर्बसाधारण आम नागरिकको पहुँचबाट बाहिर हुनु । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार र लोकतान्त्रिक सांस्कृतिकमा कुनै गुणात्मक सुधारको थालिने नै नहुनु ।

नबौं, देश झन पछि झन गरिबीको दलदलमा फस्दै जानू, कृषिले आफ्नो सम्पूर्ण उत्पादनशिल चरित्र गुमाउँदै गएर बिप्रेषण प्रधान बन्दै जानू , देशको निर्यात भन्दा आयात कैयौं गुर्णा बढेर जानू, युवाहरुको दैनिक जसोको हजारौंको तादातमा बिदेश पलायन, चर्को मूल्य वृद्धि ,कृर्तिम अभाव र कालो बजारी मौलाउदै जानुले देशको बेबस्था माथि नै यतिबेला ओला उठन थालेको हो ।

दशौं, देशमा, राजनैतिक अस्थिरता, जताततै सेटिङ्ग राज्यको अभ्यास, लोकतन्त्रको स्थानमा सिन्डिकेट तन्त्रको उदय भए पछि नागरिकको अबस्था सिर्फः मतदातामा गिर्न पुगी सके पछि देशको संबिधान माथि मात्रै होइन व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठनु स्वाभिकै भएको छ।

उपरोक्त प्रकारको मुलुकको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेस– नेकपा (एमाले) वर्तमान गठबन्धन संयुक्त सरकारको प्रमुख ऐजेण्डा–संबिधान संशोधनको बिषय बनेसँगै देशमा एकातिर ज्यादै चर्को स्वर र अर्कोतिर घनिभुत सन्नाटा छाएको देखिन्छ । गणतन्त्र, संघियता, धर्म निरपेक्षकता, समावेशी, समानुपातिक र सहभागिता मुलुक लोकतन्त्र यी दुवै दलहरुको इच्छाशक्ति, चाहाना र योजना, त्यसका लागि आवश्यक प्रतिबद्धता र संघर्षका परिणामहरु बिल्कुलै होइनन् । उनीहरु संबैधानिक राजतन्त्रसहितको सामान्य तथाकथित बहुदलीय व्यवस्था र २०४७ सालकै संबिधानका पक्षपाती हुन भन्ने कुरामा परिवर्तनका पक्षधर जनतामा कुनै भ्रम रहनु हँुदैन ।

एघारौं, सवाल – देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुका घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम, प्रतिबद्धता र नेपालको संबिधान २०७२ मा के छ भन्ने कुरा मुख्य होइन देशका राजनैतिक दल, राज्य र तिनीहरुको जीवन, व्यवहार, आचरण र सत्यतामा के छ ? भनेर खोज्ने कुरा प्रमुख हो । जब हामी देशका राजनैतिक दल र राज्यको जीवन, व्यवहार, आचरण र सत्यताको नजिकै पुग्दछौ तब आम नागरिकको स्थिति, देशमा विकास, सुशासन र समृद्धिको स्थिति अत्यन्तै चिन्ताजनक र कहालीलाग्दो पाउदछौं । त्यहाँ सिर्फः झुठ, छलछाम, बेइमानी, षड्यन्त्र, तिकडम, जालझेल, ठगी, लुटपाट, ढोङ्ग, पाखण्ड, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पिडन, सामाजिक विभेद र बेथिति सिबाय अरु केही पाउने छैनौं । जतिजति हामी देशका प्रमुख राजनैतिक दल र राज्यको नजिकै पुग्ने छौं त्यति त्यति हामी देख्ने छौं – उनीहरुका सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरु सिर्फः देखावटी र कागजी भएको पाउने छौँ ।

उपरोक्त प्रकारको देशको राजनीति पृष्ठभूमिमा देशका दुई ठुला प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन दुई तिहाइ बहुमतको सुबिधा जनक सरकार बनेको छ । यस्तो असंवैधानि , अप्राकृतिक, बिजातिय र जनादेश बिपरितको सरकार बन्नुमा प्रथमतः, आफू भन्दा साना दलहरुको सरकार, सदन र सडकमा बढी चुरिफुरी हुनु । दोस्रो, प्रचण्डको ढुलमुल, अस्थिर, दोहोरो प्रकारको चरित्र र चरम शत्ता महत्वकांक्षा र गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैया ।

तेस्रो, यी दुबै दल हरुको राजनैतिक उद्धेश्यः उनीहरुको अन्तर्यमा रहेको चुरो कुरा इतिहासको गर्तमा पुगेको २०४७ सालको संबिधानलाई ब्युत्याउने । तेस्रो, दलिय उद्धेश्यः निकट भबिश्यमै उदाउँदै गरेका नयाँ दलहरुको तुफानबाट जोगिनका लागि आजैदेखि दलियताको राजनैतिक र सामाजिक आधार तयार पार्नु हो । यसको निम्ति यी दुबै शक्तिहरुले संबिधान संशोधनको बिषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको देखिन्छ । यी दुबै शक्तिहरुको पछिल्लो यस निर्णयले यतिबेला देशको आँगनमा एकातिर जबर्जस्त शोर पनि छ भने अर्कोतिर घनिभुत सन्नाटा पनि ।

निकट भविष्यमा यसको कुन चाहिँ रुप अगाडि आउने हो ? अहिले नै भन्न त मुस्किल प्रर्दछ । तर, एउटा कुरा चाहिँ साँचो होः २०६२/२०६३ सालको जनक्रान्तिको दौरानमा हाँस्दै, गाँउदै, नाच्दै, बजाउँदै, एउटाबेग्लै जोस, जाँगर, उत्साह र उमङ्गका साथ निस्वार्थ भाबनाले सबै प्रकारको त्याग, तपस्या र बलिदानीका निम्ति तयार भएका, हजारौं, लाखौं होइन करोडौंको तादातमा सडकमै भोकै, प्यासै मैदानमा होमिएको देशको आम नागरिक, इतिहासको यस नयाँ मोडमा हारेको, थाकेको, निराश भएको, स्मृति र बिस्मृर्तिको दोशाँधमा खडा छ ।

संबिधान संशोधनको प्रसङ्ग माथि पहिले नै भनियो संबिधान सभाबाट संबिधान जारी हुँदाका बखत देखि उठदै आएको बिषय हो । देशका कतिपय जनताका समुदायहरुले संबिधान पुनः लेखनको कुरा गर्दै आएका छन । यसरी यो बिषय यति धेरै मुखरित भएर उठनुका कैयौं राजनैतिक कारणले नै काम गरेको थियो र त्यो के भने एकातिर देशको दोश्रो संबिधान सभाले जनताबाट संबिधान सभाका सभासदहरु मार्फत देशव्यापी आम नागरिकहरुको राय लिने निर्णय गरे अनुसार देशको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघियताको प्रारुपका अलावा अरु कैयौं बिषयहरुमा जनताको राय सुझाव संकलन गरिएको थियो भने अर्कोतिर राज्य पुनः संरचना सम्बन्धी संबैधानिक आयोगले पहिचानका चार र सामथ्र्यका पाँच आधारका आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । अहिलेका तत्कालीन प्रमुख तीन ठुला राजनैतिक दलहरुले ती दुबै प्रस्तावहरुलाई रद्दीको टोकरिमा मिल्कायर तत्कालीन राजनैतिक लाभ हानीलाई मात्रै ध्यानमा राखेर पाँच विकास क्षेत्रलाई बिस्तार गरेर सातको अबधारणा अगाडि सारेर हतार हतारमा नयाँ संबिधान जारी गरेका थिए ।

त्यो कारणले पनि नयाँ संबिधानको बिरुद्ध आधा भन्दा बढी देश बिरुद्धमा देखिएको थियो । देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुले अहिलेसम्म वित्तिय संघियता र प्रशासनिक संघियताको अबधारणामा जान इच्छुक नहुनुले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । नयाँ संबिधानमा सबैले स्बामित्व लिउन र सबै नागरिक लाई आफ्नो संबिधान प्रति अपनव्त फिल गरून् भन्नका निम्ति संबिधान संशोधन अनिवार्य भएको छ र त्यो काम राष्ट्रिय राजनैतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई सुबिधाजन्य बहुमत रहेको छ । संबिधान संशोधनको कुरा गर्दा हामीले के कुरा बिर्सनु हँुदैन भने नेपाली समाज अब पछाडि फर्कन सक्दैन र यथास्थितिमा पनि रहन सक्दैन समाजको समग्र चरित्र अग्रगामी र प्रगतिशील हुन्छ भन्ने बिर्सियो भने त्यो कुरा यी दुबै ठुला राजनैतिक दल हरुका निम्ति अन्तिम प्रहशन हुनेछ ।

निम्न बिषय शिर्षक माथि संबिधान संशोधन गरौँः
१. देशको शासकीय स्बरुपका संन्धर्बमा जनता बाट प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली जाँउ ।
२. प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रदेशको पदेन सदस्य हुने वर्षको दुई बटा बैठक बस्ने ।
बिषयगत बिज्ञहरु लिएर बढीमा पाँच सदस्य मन्त्री परिषदको गठन । गभर्नरको स्थानमा समन्धित प्रदेशको पुनरावेदन अदालतको प्रमुख न्यायाधीशले गभर्नरको भुमिका खेल्ने प्रबन्ध गर्ने । सबै सेवा सुबिधा स्थानीय सरकारबाट हुने ।
वडामा वडा अध्यक्ष र सदस्य (निर्दलिय) स्वतन्त्र उम्मेदवार को प्रबन्ध हुने । निर्वाचित हुने अध्यक्षको बहुमत प्राप्त गर्ने निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई वडाको पदेन उपाध्यक्षको प्रबन्ध गर्ने । राष्ट्रिय सभा बढीमा ३५ जना सांसद र प्रतिनिधि सभा बढीमा १०५ जना भए पुग्छ । जसमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष उम्मेदवारको प्रबन्ध गर्ने । देशका ७७ बटै जिल्ला खारेज गर्ने जिल्लाको अधिकार प्रदेश सभामा व्यवस्था गर्ने ।

राज्य पुनः संरचना समन्धि बनेको संबैधानिक आयोगले सिफारिस गरे अनुसारको पहिचानका चार र सामाथ्र्यका पाँच आधारको आधारमा राज्यको अग्रगामी पुनः संरचनामा जाने ।
१. पालिकाको संख्या घटाएर बढीमा पाँच सय कायम गरौँ बरु वडाको संख्या केही बढाउन सकिनेछ ।
२. निर्वाचन प्रणालीमा सुधारः देशको मौजुदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गराँै ।
३. देशमा सुशासन कायम गर्नका निम्ति सबैलाई सर्वमान्य हुने, सबैलाई नभई पनि नहुने सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा नागरिक स्तरबाटै शक्तिशाली जनलोकपालको प्रबन्ध गरौँ।

निष्कर्ष
देशमा, दशौं संबिधान दिवश र संबिधान संशोधनको प्रसंङ्ग चलिरहँदा पुरै देशमा एकातिर जोडतोडको स्वर र अर्कोतिर घनधोर सन्नाटा बन्नु ‘सार्र्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित’ रहेको मुलुकका लागि शोभनिय बिषय होइन । यस बिषयलाई देशका मौजुदा प्रमुख राजनैतिक दलहरुले ठन्डा दिमागले समयमै सोचुन र यसलाई आम नागरिकको राष्ट्रिय पर्व र खुसियालीको बिषय बनाउन । पुनः हार्दिक शुभकामना । (लेखक खनाल नागरिक पहिलो अभियान ,नेपाल का केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य हुन् ।)