पौष २९ गते । सरकारले अध्यादेश मार्फत स्थानीय सरकार संचालन ऐन संशोधन गरेको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै रिक्त भए कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने अन्योल थियो ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत ऐनमा संशोधन गर्दै यसरी दुबै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट कार्यपालिकाले कार्यवाहक तोक्न सक्ने व्यवस्था थप गरेको हो । संशोधनमा स्थानीय सभालाई नभएर यो अधिकार स्थानीय कार्यपालिकालाई दिइएको छ । जबकि, सभाले बजेट र नीति बनाउने तथा कार्यपालिकाले प्रशाशनिक काम गर्ने र सभाले तय गरेको नीति र बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहहरुमा प्रमुख र अध्यक्ष बिदामा बस्दा, मृत्यु भएमा या कुनै कारण सो पद अस्थायी या स्थायी रुपमा रिक्त भएमा वडाअध्यक्षसमेतलाई कार्यवाहक दिने प्रचलन बढ्दै गएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत यो गाठो फुकाएको हो । तर यो अधिकार कार्यपालिकालाई नभइ सभालाई दिइएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
वडाध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरुले आफूहरु मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडाध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा मिलाइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार राति बसेको बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिसको निर्णय गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै पद रिक्त, अथवा निलम्बनमा परे कार्यवाहक तोक्न सक्ने नयाँ व्यवस्था छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने,’ अध्यादेशमा व्यवस्था छ ।
त्यस्तै कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरू मध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यो अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ।