माघ २९ गते । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)हरुलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने लोकप्रिय वित्तीय समानीकरण बजेट घटाएर पठाउने भएको छ ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तीय समन्वय समन्वय महाशाखाको २३ माघमा भएको निर्णय अनुसार स्थानीय तहसहित प्रदेश सरकारले पाउने समानिकरण अनुदान समेत घट्ने भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २८ माघमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि तेस्रो किस्ता वापतको रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ ।
पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म राजश्व लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको र सो अनुपातमा वित्तीय समानिकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न लेखी आए बमोजिम किस्ता घटाएर पठाउन परिपत्र गरिएको सो पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको विनियोजन ऐन अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई तोकिएको सिलिङ बजेटलाई २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा बजेट पठाउने व्यवस्था छ ।
यसैबीच गत आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय सरकारले पाउने अन्तिम तथा चौथो किस्तासम्म बजेट पठाउँदा ७४.११ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी बजेट पठाउन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १२ वैशाखमा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय लगत्तै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक र राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा अनुदान रकम नघटाउन भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
संघ तथा महासंघको ध्यानाकर्षण पश्चात् केही समानीकरण बढाएर पठाए पनि स्थानीय सरकारले शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त सकेका थिएनन् ।
