गुपचुप कार्यालय सार्ने षडयन्त्र: डेढ वर्षमै फेरि गजेहडामा सार्न खोजिँदै सामाजिक विकास डिभिजन

चैत्र ६ गते । कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवाको चहलपहल क्रमशः मासिँदै गएको छ । एक महिना अघि मात्रै सदरमुकामबाट मालपोत र नापी कार्यालयको स्थानान्तरणको घटना सेलाउन नपाउँदै पुनः सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय सारेर सदरमुकाम नै सुनसान बनाउने रणनीति तय भएको बुझिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको यस कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएता पनि कार्यालय सार्ने दाउमा कार्यालय प्रमुख लागेका हुन् । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख हरिलाल अर्यालले ‘पायक पर्ने स्थान’ को बहाना बनाउँदै सदरमुकाम तौलिहवाबाट गजेहडा सार्ने गुप्त रणनीति बनाएको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । कपिलवस्तु र अर्घाखाँची दुई जिल्लाको कार्यक्षेत्र पर्ने यो कार्यालय गत वर्षको कार्तिक १ गते मात्र गजेहडाबाट तौलिहवा सारिएको थियो ।

‘दिनरात कार्यालय सार्ने तयारीमा कार्यालय प्रमुख खटिरहेका छन्,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने ।गतबर्षको कार्तिक १ गते गजेहडाबाट तौलिहवा सारिएको कार्यालय पुनः डेढ बर्षमै पुनः गजेहडामै सार्ने गुपचुप तयारी थालिएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ३, चप्परतल्ला स्थित साविकको महिला बालबालिका कार्यालय रहेको भवनमा सामाजिक बिकास डिभिजन कार्यालय सारिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७६ कार्तिक १८ गतेको निर्णयले स्थापना गरिएको यो कार्यालय तौलिहवामा नै सञ्चालन हुनुपर्ने हो। प्रमुख अर्यालले भने औपचारिक निर्णय नआएको भन्दै कपिलवस्तु नगरपालिकाले डम्पिङ साइट बनाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या आएको जिकिर गरेका छन् । फागुन १९ गते हाजिर हुन आएका कार्यालय प्रमुख अर्यालले दुईजिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले पायक पर्ने स्थान उत्तरी क्षेत्र नै हुने दाबी गर्छन् । उनले थपे, ‘तौलिहवाबाट कार्यालय सार्ने औपचारिक पत्र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको छैन् ।

एक महिना अघि मात्रै मालपोत कार्यालयको सेवा बिस्तार भन्दै तौलिहवाबाट बोडगाउँ स्थानान्तरण गरिएको थियो । सदरमुकाम केन्द्रित रहेका कार्यालयहरु क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जाँदा पछिल्लो समय सदरमुकामको चहलपहल घट्दै गएको छ ।

स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको बुझाइ अनुसार सदरमुकाम तौलिहवाको गौरवलाई च्यूत गर्न शक्तिकेन्द्रले गुपचुप सरकारी कार्यालय सारेर अन्यत्र लैजानुमा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भएको छ । त्यो प्रवृत्तिको परिवर्तित रूप अहिले पनि अरू नै माध्यमबाट देखिने गरेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णय लत्याएर कार्यालय अन्यत्र सारिए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुख र प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने युवा नेता प्रकाश घिमिरेको भनाइ छ । कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहमा सहजता हुँदाहुँदै पायकको बाहाना बनाएर तौलिहवाबाट कार्यालय सार्ने निर्णय कुनैपनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने घिमिरेको तर्क छ ।

कुनै नेता वा ब्यक्तिको ब्यक्तिगत स्वार्थका कारण राज्यको ढुकुटी सकाउने र जनतालाई असुविधा हुने कामको बिरोध गर्ने भन्दै घिमिरेले भने, ‘यो जनबिरोधी कार्य नरोकिए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’

यसैगरी, कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदिप पौडेलले कुनै पनि हालतमा कार्यालय सार्न नदिने अडान लिएका छन्। ‘आफ्नै पूर्वाधार हुँदाहुँदै भाडाको घरमा कार्यालय सारेर राज्यको ढुकुटी बर्बाद बनाउने काम जनताको अहितमा छ,’ उनले भने । यही भवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय राखेर लाइसेन्स सम्बन्धी कार्य गर्ने तयारी समेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।