बाणगंगा नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे स्थानीय तहमा चासो बढेको छ। मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले १५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने निर्णय गरेको भए पनि उक्त निर्णय व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ भन्ने विषय अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको छ।
नगर प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पौडेलका अनुसार नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्न लागेको हो। तर विगतमा पनि यस्ता निर्णयहरू भए तापनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै केही स्थानीयले यसपटक पनि अन्योल व्यक्त गरेका छन्।
नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले भने यसपटक निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी नहुने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले सूचना जारीपछि पनि अटेरी गर्नेहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पार्दै सबैलाई स्वेच्छाले संरचना हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
यसैबीच, नगरपालिकाले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दा समग्र प्रगति सन्तोषजनक देखिएको जनाएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण केही विकास योजनाहरूमा असर परेको पनि स्वीकार गरिएको छ।
उपप्रमुख रीता कुमारी चौधरीले नगरको दिगो विकासका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ।
स्थानीयवासी भने निर्णय कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषयमा प्रतिक्षारत छन्। यदि नगरपालिकाले कडाइका साथ अभियान अघि बढाउन सकेमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।