असार १८, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमार्फत डिजिटल सुरक्षा तथा तथ्याङ्क गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने जोखिम रहने भएकाले राज्यका संवेदनशील सूचना बाहिरिने सम्भावना बढ्छ।
परिपत्रमा नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा अन्य संवेदनशील सरकारी दस्ताबेजहरूको गोपनीयता र सुरक्षित अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसले संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम बढाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
राज्यका महत्वपूर्ण दस्ताबेजहरू डिजिटल माध्यमबाट बाहिरिनु तथ्याङ्क गोपनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस निर्देशनलाई केवल प्राविधिक सावधानी नभई राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।