कपिलवस्तु । यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवदयाल तिवारी (त्रिपाठी) अलपत्र अवस्थामा रहेका सडक योजनाका ठेकेदार र गाउँपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीलाई साथमा लिएर ओखलढुंगा पुगेको विषयले चर्चा पाएको छ । गाउँपालिकाका स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिवारीले भाग्यलक्ष्मी निर्माण सेवाका सञ्चालक पुरन चौधरी तथा योजना हेर्ने सब–इन्जिनियर प्रदीप चौधरीलाई साथमा लिएर हाल ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका ऋषभदेव खनाललाई मंगलबार भेटेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ठेक्का सम्झौता भएका दुई वटा सडक कालोपत्रे योजनामा भेरिएसन आदेश नलिई काम गरिएको कारण भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यसपछि पुरानो मितिका कागजातमा सहिछाप गराई रकम निकासा गर्ने उद्देश्यले अध्यक्षसहितको टोली ओखलढुंगा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
ती योजनासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा आवश्यक कागजात मिलाउन तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन योजना हेर्ने प्राविधिकलाई समेत साथमा लगिएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । यद्यपि यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष, सम्बन्धित ठेकेदार वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकारको अनुदानमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यशोधरा गाउँपालिका जोड्ने रिङरोड तथा पोखरभिटवा–लोहरौली हुँदै सोनबर्षीसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा यशोधरा रिङरोडको अर्को खण्डको निर्माण ठेक्का पनि भाग्यलक्ष्मी निर्माण सेवाले पाएको थियो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने यी आयोजनाको निर्माण हालसम्म पूरा भएको छैन। गाउँपालिका स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीले करिब ५५ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको भए पनि कार्य प्रगति अत्यन्त न्यून छ। गत वर्ष नै ठेक्काको म्याद सकिएको छ ।
स्थानीयका अनुसार करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै योजनामा जम्मा दुई किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ। स्थानीय हजरत अलीले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “तराईको समथर भूभागमा तीन वर्षमा दुई किलोमिटर पनि सडक कालोपत्रे गर्न नसक्ने ठेकेदारको इजाजतपत्र तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।”
गाउँपालिका स्रोतका अनुसार संघीय अनुदानको पोखरभिटवा–सोनबर्षी सडक तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित यशोधरा रिङरोड दुवै आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन भएको छैन। यसले योजनाको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ।
एक वडाध्यक्षले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यी दुवै योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट छैन। अब सीमित आन्तरिक स्रोत भएको गाउँपालिकाले यी योजनाको दायित्व कसरी वहन गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ।”
स्थानीयवासीले भने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीचको समन्वय अभाव तथा कार्यसम्पादनमा कमजोरीका कारण दुवै योजना अलपत्र परेको आरोप लगाएका छन्। साभार जनआस्था