असार २१, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गरेको अवसरमा सुशासन, पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शिक्षा क्षेत्रमा भएका सुधारलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, राजदूत तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययिता अपनाउने तथा उद्घाटन–शिलान्यासजस्ता राजनीतिक कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। एसईई र कक्षा १२ को नतिजा तोकिएको समयमै सार्वजनिक गरिएको तथा अबदेखि एसईईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
सरकारले विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत विद्यार्थी संगठनका लागि भवन उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएर नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कक्षा ५ सम्म परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको, जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई पनि विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा स्नातक तहसम्म नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्थाको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारको सयबुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयका सबै लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै थप ४२ वटा अतिरिक्त काम सम्पन्न गरिएको दाबी गरेका छन्।