कपिलवस्तु, साउन २० । नेपालमा करिब तीन दशकदेखि समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू अब पहिलोपटक सरकारी निकायको संस्थागत अडिटको दायरामा आएका छन् । वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले ४५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सरकारी अडिट अभियान सुरु गरेको हो। वन प्रशासनका अनुसार यस प्रकारको संस्थागत अडिट नेपालमै पहिलो अभ्यास हो ।
अहिलेसम्म सामुदायिक वनहरूले निजी वा बाह्य लेखा परीक्षकमार्फत वार्षिक लेखापरीक्षण गराउँदै आएका थिए । तर सरकारी निकायबाट समूहको वित्तीय व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया, कानुनी पालना, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा संस्थागत सुशासनको समग्र परीक्षण गर्ने अभ्यास पहिलोपटक सुरु गरिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएका ४५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छनोट गरी अडिट थालेको जनाएको छ। अभियानअन्तर्गत कार्यालयकै प्राविधिक टोलीले आय–व्यय, नगद तथा बैंक कारोबार, खरिद प्रक्रिया, निर्णय पुस्तिका, लेखा प्रणाली, वार्षिक योजना, भौतिक प्रगति तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको स्थलगत परीक्षण गर्नेछ । अडिट टोलीमा नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन, लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
जाँचबुझ समितिका संयोजक केशर खड्काका अनुसार यो सामान्य लेखापरीक्षण नभई सामुदायिक वन संस्थाको समग्र सुशासन परीक्षण हो । उनका अनुसार परीक्षणपछि प्रत्येक उपभोक्ता समूहलाई सुधारका लागि लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइनेछ भने सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमनसमेत गरिनेछ ।
“हाम्रो उद्देश्य कसैलाई कारबाही गर्नु होइन, सामुदायिक वनलाई अझ पारदर्शी, जिम्मेवार र संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउनु हो,” संयोजक खड्काले भने। उनका अनुसार आर्थिक अनुशासन, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय जोखिम, कानुनी पालना र उत्तरदायित्वको अवस्थासमेत विस्तृत रूपमा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
डिभिजन वन कार्यालयले पहिलो चरणको अनुभवका आधारमा आगामी दिनमा जिल्लाभरका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अडिट अभियान विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
वन क्षेत्रका विज्ञ डा. राजेश राईले सामुदायिक वन नेपालको सफल संरक्षण मोडेल भए पनि वित्तीय सुशासनलाई अझ सुदृढ बनाउन सरकारी अडिट आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार यसले वन समूहको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी गुनासोको तथ्यपरक मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
“यस अभियानले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई थप उत्तरदायी, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनेछ। दीर्घकालमा यसले वन संरक्षण, स्थानीय विकास र राज्यको राजस्व व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” डा. राईले भने ।
वन प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सामुदायिक वन नेपालको सफल सामुदायिक व्यवस्थापनको नमुना भए पनि बदलिँदो आर्थिक गतिविधि र बढ्दो वित्तीय कारोबारका कारण संस्थागत सुशासनलाई थप बलियो बनाउन सरकारी निगरानी आवश्यक देखिएको हो । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सुरु गरिएको यो अभियानलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुधारतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ ।