अर्घाखाँची । सितगङ्गा नगरपालिका–१४ अर्घाखाँचीस्थित श्री प्रभाकर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक सरुवा तथा नयाँ शिक्षक पदपूर्तिको विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकले समितिको पूर्ण बैठक तथा सरोकारवालालाई जानकारी नै नदिई शिक्षक सरुवा र रिक्त पदमा नयाँ शिक्षक माग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाउँदै स्थानीय अभिभावक, समाजसेवी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका असन्तुष्ट पक्षले प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
तालाबन्दी गर्ने पक्षले विद्यालयमा शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिको प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको मात्र नभई प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा समेत अनियमितता तथा एकलौटी निर्णय हुने गरेको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले विद्यालय सुधार तथा व्यवस्थापनमा तत्काल सुधारको माग गर्दै ९ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
स्थानीयले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक उषा भट्टराईलाई सरुवा गरिएको र रिक्त स्थानमा नयाँ शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न सिफारिस गरिएको प्रक्रियामाथि मुख्य प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार उक्त प्रक्रिया विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्ण बैठकबाट निर्णय नगराई केही व्यक्तिको निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको हो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य भोजराज न्यौपानेले सितगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुखसमक्ष दिएको निवेदनमा समेत शिक्षक सरुवा तथा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफूलाई जानकारी नगराइएको उल्लेख गरिएको छ । निवेदनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदेन सदस्य तथा सम्बन्धित वडा अध्यक्षसँग बुझ्दा समेत यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको जवाफ पाएको दाबी गरिएको छ ।
न्यौपानेसहितको पक्षले नगर शिक्षा शाखालाई समेत विषयबारे जानकारी गराएको तर प्रक्रिया रोक्न आवश्यक पहल नभएको आरोप लगाएको छ । उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्ण बैठक नै नबसी शिक्षक सरुवा तथा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइनुको कारण छानबिन गरी विवादित प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा विद्यालयका अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय व्यक्तिगत इच्छाभन्दा संस्थागत निर्णय, निश्चित विधि र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘विद्यालय चलाउने कि व्यक्तिको मनोमानीमा संस्था चलाउने ?’
आय–व्ययदेखि कबाडी बिक्रीसम्म प्रश्न
विवाद शिक्षक सरुवा र नियुक्तिमा मात्र सीमित छैन । तालाबन्दीअघि प्रधानाध्यापकलाई बुझाइएको मागपत्रमा विद्यालयको आर्थिक कारोबारमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
स्थानीयले विद्यालयको आय–व्ययको सम्पूर्ण विवरण बिल–भरपाईसहित सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । विद्यालयबाट बिक्री भएका कबाडी सामग्री, मार्कसिट तथा प्रमाणपत्रलगायत सेवाबाट उठेको रकमको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै विभिन्न परीक्षाका नाममा विद्यार्थीसँग उठाइँदै आएको शुल्क बन्द गर्नुपर्ने, विद्यालयको आर्थिक कारोबार लेखापालमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र जुन शीर्षकमा रकम प्राप्त भएको हो, सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
विद्यालयको चल–अचल सम्पत्तिको यथार्थ विवरणसमेत अभिभावक तथा सरोकारवालासमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अडियोमाथि पनि छानबिन माग
स्थानीयले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसँग सम्बन्धित भनिएका केही अडियो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
उक्त अडियो सामग्रीको सत्यता र त्यसको वास्तविक सन्दर्भबारे निष्पक्ष छानबिन गरी तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक सामग्रीको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन ।
विद्यालयको भौतिक अवस्थामाथि पनि प्रश्न
मागपत्रमा विद्यालयको भौतिक तथा सरसफाइ अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ । विद्यालयको नामसहितको साइनबोर्ड नरहेको, विद्यालय परिसरमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको तथा शौचालय र बेसिनको उचित प्रयोग र सरसफाइ नभएको आरोप स्थानीयको छ ।
उनीहरूले विद्यालयको भौतिक तथा वातावरणीय अवस्था तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका महत्वपूर्ण निर्णयसमेत केही व्यक्तिको इच्छाअनुसार हुने गरेको भन्दै अबदेखि सबै महत्वपूर्ण निर्णय समितिको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
पढाइ रोक्ने उद्देश्य नभएको दाबी
स्थानीयले प्रधानाध्यापकको कार्यकक्षमा गरिएको तालाबन्दी पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले नभएको बताएका छन् । विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यकक्षमा मात्र तालाबन्दी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
माग सम्बोधन नभएसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा दबाबका कार्यक्रम जारी राख्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
स्थानीयको भनाइमा विद्यालय कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको शैक्षिक संस्था भएकाले शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, आर्थिक कारोबार तथा व्यवस्थापनका सबै निर्णय पारदर्शी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।
नगरपालिकामाथि पनि छानबिनको दबाब
विद्यालयको विवाद बढ्दै गएपछि यसको जवाफदेहिता विद्यालय प्रशासनमा मात्र सीमित नरही सितगङ्गा नगरपालिका र नगर शिक्षा शाखातर्फ समेत सोझिएको छ ।
यता सितगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले विद्यालयमा देखिएको विवादबारे आफू जानकार रहेको बताउनुभएको छ । विवाद समाधानका लागि दोषी देखिएमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नगर शिक्षा शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नगर प्रमुख पौडेलका अनुसार विवादको विषयमा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित शाखालाई निर्देशन दिइएको छ ।
अब विद्यालयमा उठेका आरोप कति तथ्यमा आधारित छन्, शिक्षक सरुवा तथा नयाँ पदपूर्तिको प्रक्रिया कुन निर्णयका आधारमा अघि बढाइएको हो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पूर्ण बैठक बसेको थियो वा थिएन, आर्थिक कारोबारमा माग गरिएअनुसार पारदर्शिता कायम गरिएको छ वा छैन र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अडियोको वास्तविकता के हो भन्ने विषय नगरपालिकाको छानबिनबाट स्पष्ट हुने देखिएको छ ।
विद्यालयजस्तो सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा देखिएको विवाद समाधानका लागि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक अभिलेख र प्रशासनिक दस्तावेजको निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।
