अब जनप्रतिनिधिले सीमामा रहेर आन्तरिक खर्च गर्नुपर्छ


appharu

१० जेष्ठ २०७८, सोमबार १७:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाइ कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको नमूना कानुन पठाउँदै बैठक भत्तादेखि अथिति सत्कार खर्च सम्मको सीमा तोकिदिएको छ ।

नमूना कानुनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने खाजा खर्चदेखि कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समयमा काममा खट्दा प्राप्त हुने भत्तासमेत लिपिवद्ध भएको छ ।

चियापान र अथिति सत्कारमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा समेत तोकिएको छ । ८ वटा परिच्छेदमा समेटिएको नमूना कानुनको परिच्छेद १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, २ मा बैठक भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था, ३ मा खाजा तथा अथिति सत्कार खर्च सम्वन्धी व्यवस्था, ४ मा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च सम्वन्धी व्यवस्था, ५ मा इन्धन तथा पारवहन सुविधा सम्वन्धी व्यवस्था ६ मा सञ्चार पोशाक प्रोत्साहन भत्ता सम्वन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

७ मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला सम्वन्धी व्यवस्था र परिच्छेद ८ मा पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा आवास सम्वन्धी व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठक भत्ता १५ सय

प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्षले बैठक भत्ता वापत एक हजार ५ सय र कर्मचारी तथा अन्य पदाधिकारीले एक हजार रुपैयाँ पाउने नमूना कानूनमा उल्लेख छ । पानी र खाजाका लागि प्रतिव्यक्ति २ सय ५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति बिना राखिएका बैठकको भत्ता र खाजा खर्च भने उपलव्ध नगराउन नमूना कानुनमा लेखिएको छ ।

६ सय ओटी

अतिरिक्त समयमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा भने बिदाको दिन प्रतिदिन ६ सय र कार्यालय खुल्ने दिन ३ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

अतिथि सत्कार गर्न मेयरलाई २० अध्यक्षलाई १५ हजार

नमूना कानुनमा अतिथि सत्कारका लागि नगर प्रमुखलाई मासिक २० हजार उपप्रमुखलाई १५ हजार अध्यक्षलाई १५ हजार र उपाध्यक्षलाई १० हजार खर्च उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यस्तो खर्च वडा अध्यक्ष र वडा कार्यालयले भने ५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चारपांग्रे सवारी

नमूना कानुनमा पारवहन तथा इन्धन सुविधा अन्र्तगत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई चारपांग्रे सवारी दिनुपर्ने र यस्तो साधन नभए भाडामा कार या जिप दिनुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तो कार ७० लाख रुपैयाँसम्मको हुनुपर्ने नमूना कानुनमा उल्लेख छ । यस्तै अधिकृतले मासिक १५ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउने छन् भने प्रत्येक वर्षको चैतमा पोशाक भत्ता पनि पाउनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्