कपिलवस्तु, ०१ असोज । सामुदायिक वनबाट उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ राजस्वमा प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित भए पनि त्यसको कानुनी हिस्साबाट स्थानीय तह भने वर्षौंदेखि वञ्चित भइरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट प्राप्त राजस्वको १० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्।
बुधबार श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको १४औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै नगरप्रमुख अर्यालले सामुदायिक वनले काठ बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने आम्दानीको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको बताए । सोही रकममध्ये १० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि पटक-पटक प्रदेश सरकारसमक्ष डेलिगेशन गर्दा समेत रकम उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ।
कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएन भन्ने नगरप्रमुखको दाबीले प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँट प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वनबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कानुनी हिस्सा पाउने हो भने त्यो रकम कहाँ रोकिएको छ ? कुन निकायले निर्णय गर्न बाँकी छ ? र विगतको रकम स्थानीय तहलाई कहिले उपलब्ध हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ ।
नगरप्रमुख अर्यालले लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा नरहेको व्यवस्था लागू गरिएको दाबी गर्दै कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । तर उनले उल्लेख गरेको कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था, स्थानीय तहले पाउनुपर्ने रकमको यकिन परिमाण र हालसम्म प्रदेश सरकारबाट भएको निर्णयबारे भने सभामा विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएन ।