काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान बढाएको छ । केन्द्र सरकारले समानीकरण, विशेष र ससर्त अनुदानको बढाएको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई यस्तो रकम ४ खर्ब १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
सरकारले प्रदेश सरकारलाई ५७ अर्ब ९५ करोड, स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ ।
यसैगरी समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई १२ अर्ब ३७ करोड र स्थानीय तहलाई १२ अर्ब ४६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।