भरत भूसाल ।
हालै सरकारले बजेट बक्तब्यमा ढुंगा गिटी विदेश (भारत) बेच्न पाउने बनाएको छ । नेपाली ढुंगा , गिटी , बालुवा विगतमा पनि अस्वभाविक रुपले भारत पठाइएको थियो । नेपाली नदीका पदार्थ लगेर भारतले दशगजा संगै सडकका नाउमा बााधहरु बनाएको छ , जसले गर्दा नेपाली भूभाग डुवानमा परेका छन । तर हाम्रा खोलामा ढुंगा बालुवा सिद्दिए पछि चुरेमा भूक्षय र तराइमा पर्यायवरणीय संकट बढेको कारण भारत पठाउन रोकियो । अहिले पनि रहे भएको खोलाहरुमा दलका संरक्षण प्राप्त वा नेताहरुका अंशियार ठेकेदारहरुको कुनै न कुनै रुपमा रजगज चलेकै छ । सरकार अहिले फेरी नेपालका ढुंगा गिटी भारत बेचेर सरकारले समृद्ध बन्ने उल्टो सपना देखेको छ । विगतमा विना योजना खोलाको दोहन गरेका कारण अहिले नै नेपालमा सडक, रेल , हवाइ मैदानलाई ढुंगा गिटि बालुवाको अभाव भएको छ वा अति महंगो छ । अब भएको बांकि बस्तु भारत पठाए पछि हाम्रा निर्माणको अवस्था के हुन्छ ?
ढुंगा गिटी विशुद्ध प्रकृति प्रदत्त बस्तु हो । यो मानिसले बनाउन वा यसको पुर्ताल गर्न सकिदैन । रुखकाटेर बरु २०/३० बर्षमा फेरी तयार गर्न सकिन्छ । तर झिकिएको वा भूक्षयले बगेको ढुंगा गिटी बालुवा फेरी मानिसको कुनै प्रयासले क्षतिपूर्ति गर्न सकिदैन । अर्थात यो गए पछि गयो , गयो । भारत हामी भन्दा धेरै ठुलो छ , भारतको आवश्यकता नै हाम्रो भन्दा सयौ गुणा ठुलो छ । ढुवानी क्षमताले साथ दिने हो भने भारतले १० बर्षमा हाम्रा सबै चुरे पहाडको ढुंगा माटो खपत गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यस पछि हाम्रा चुरे र पहाडहरुको अवस्था के हुन्छ ?जस्केलाबाट भारतमा बेच्न पाउने स्विकृत होस , हाम्रा चुरेहरु अनेक बहानामा सिद्दिन्छन । चाहे खोला किनारमा माछा पालन भनेर हुन्छ, वा खेतिका लागि वा नक्कली कारखाना राख्ने बहानामा जमिन सुधार्ने बहानामा होस चुरे वा चुरे नजिककै पहाड र खोलाका ढुंगा बेच्ने योजना हो ।
ढुंगा ब्यापारको यो दुश्चक्रमा धादिङ, नुवाकोट, कास्की, बाग्लुङ कालिकोट र बझाङका ढुंगा भारत पठाइने छैनन् । किनकि त्यहााबाट निकालेर विरगञ्ज वा भैरहवा नेपालगञ्ज हुदै भारत पठाउदा महंगो पर्छ्र , विक्रि हुदैन । जे सुकै नाममा गरे पनि आाखा लगाइएको चुरे पहाडमै हो । तराइलाई मरुभुमिकरण गरेर समृद्धि हाम्रै पालामा त होला, तर नाति पुस्ताले ब्यहोर्ने समस्याको बारेमा कसैलाई चासो छैन । किनकी उनिहरुका सन्तानलाई नेपाल बस्नु छैन । भन्नलाई वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको कुरा गरिएको छ । तर वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकनको निष्कर्ष, हात पर्ने रकमको प्रभावले जे पनि गर्न सक्ने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रको नैसर्गिक चरित्र हो ।
हामी जे उत्पादन गर्न सक्छौं, वा जे उपलब्ध छ त्यसलाई त्यहि रुपमा नै सुरक्षित राख्न सक्दैनौ भने त्यसबाट अधिकतम लाभ लिने कुरा स्वभाविक हो । बनको उपयोग इमान्दार भएर गर्ने हो भने समस्या हुदैन । रुख लगाउन सकिन्छ , हुर्काउन सकिन्छ , फेरी लगाउन सकिन्छ । जल वा नदिलाई भण्डारण गर्न सकिदैन । रोक्न सकिदैन । यसलाई नेपालको हितमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ त्यस अनुरुप उपयोग गर्ने हो । तर चुरेको पहाड हाम्रा कुन राजनेताले फेरी तयार गर्न सक्छन् । हामीले सक्ने भनेकै यसको संरक्षण हो । विनासबाट रोक्नु हो । नेपाली ढुंगा बेचेर कति बर्षको ब्यापार घाटा कम होला, ५ बर्ष , १० बर्ष वा १५ बर्ष त्यस पछि के हुन्छ ?
अर्को तर्फ जब ढुंगा भारत विक्रि हुन थाल्छ ब्यापार घाटाको अर्को चक्र शुरु हुन्छ । भारत ढुंगा ओसार्न हजारौं नयाा ट्रिपरहरु र एक्साभेटर लोडरहरु भारतबाटै खरिद गरिने छन । भन्नलाई रोप वे बाट ढुवानी गर्ने भनिएपनि यो बन्न १०–१२ वर्ष लाग्ने छ, त्यतिन्जेल टिप्परबाटै ढुवानी हुने होला । ढुवानी वाहेक उत्खनन्का लागि मात्रै पनि सयौं डोजर,एक्साभेटर,लोडरहरु खरिद हुनेछन् । ती ढुवानीका साधनको पार्टपुर्जा र तिनलाई चाहिने इन्धन पनि हामीले भारतबाटै खरिद गर्ने छौं । उनिहरुका उपकरण, उनिहरुकै इन्धन र पार्टपुर्जा खरिद गर्न हामीले चुरेमा तवाही मच्चाउने । प्रकारान्तले यो झन् ठुलो ब्यापार घाटाको विषय हो । हाम्रो ढुंगा नेपाली सिमानासम्म पुग्दा त्यसको मुल्य कति पर्ने हो ? त्यसमा लागत कति पर्छ ? त्यसका लागि नेपाली मुद्रा कति भारत वा अन्य देश पठाउनु पर्छ भन्ने तर्फ अर्थमन्त्रालयको ध्यान नगएको पक्कै होइन । तर जनमानसलाई बहकाउन ब्यापार घाटा पुर्ति गर्ने नक्कली राष्ट्रवादको सहारा लिइएको मात्र हो । जसरी महाकाली सन्धीबाट नेपालले बार्षिक १ खर्ब २० अर्व आम्दानी गर्छ भनेर हालका प्रधानमन्त्रीले उसबेला भनेका थिए, तर नेपाललाई हात लाग्यो शुन्य । त्यसैगरि नेपाली ढुंगा भारत पठाएर हुने त्यहि हो । केही क्रसर मालिकहरु, उनिहरुका राजनैतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा साझेदारहरुलाई फाइदा हुन्छ नै । त्यो संख्या बढिमा १ हजार होला । तर झापा देखि कञ्चनपुरसम्मका करोड बढी संख्याका नागरिक यसबाट पिडित हुनेछन् ।
विभिन्न ज्ञात–अज्ञात सयौ आयोजनाहरुको बालुवाटारबाट भएको शिलान्यास नै नेपालको निर्माणको चरण सम्पन्न भएको मान्ने हो भने फरक कुरा हो । नत्र नेपालको आन्तरिक निर्माण कार्यकै लागि अहिले पनि सुलभरुपमा ढुंगा बालुवा पाइदैन । कारण विगतमा ब्यापार घाटा कम गर्ने वा समृद्धि प्राप्त गर्ने नाममा खोला तथा नदिहरुको दोहन हो । देशको आयु कुनै दलको आवधिक सरकारको अवधि बरावर होइन भने, कुनै ब्यक्तिको जीवनकालको अवधिमात्र देशको आयु होइन भने सयौ ÷हजारौ बर्ष निर्माण कार्य चलिरहन्छ , त्यस समयका लागि पनि नेपालको सिमाना भित्र प्रकृतिले दिएको खजाना नेपालकै लागि चाहिन्छ । भोलिको नागरिक पुस्ताको हक मेटाउने अधिकार आजको शासक पुस्तालाई छैन भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
समृद्धिको सपना वा प्यास पनि अनौठो हुदो रहेछ । देखाउने एउटा र गर्ने अर्कै । छोरी चेली भारतका कोठीमा पठाएर घर जस्तापाताले छाएर देखाउने समृद्धि, बाबु–आमाको मृगौला बेचेर श्रीमतीलाई गहना दिएर देखाउने समृद्धि र चुरेको विनासका नाममा प्राप्त गर्ने समृद्धि प्रकारान्तले एउटै हुन । सरकार यतै तर्फ उद्धत छ ।