काठमाडौं ।
स्थानीय तहहरुले पनि अब मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक स्थानीय तहमा त्रि-वर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
स्थानीय तहहरुले हालसम्म वार्षिक बजेट निर्माण गरी त्यसअनुसार राजस्व संकलन तथा खर्च गर्दै आएका थिए। कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन । तर, सबै स्थानीय तहले अब तीन वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत सोमबार ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी ‘मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ पठाएको छ। सोही दिग्दर्शनका आधारमा तीन वर्षको खर्च संरचना तयार पार्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले दिग्दर्शन तयार गरेको जनाएको छ। ‘स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सरल, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यस दिग्दर्शनमा विषय क्षेत्ररउपक्षेत्रगत नतिजा सूचकको उपलब्धिका आधारमा मध्यमकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी विषय क्षेत्र/उपक्षेत्रगत खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’मन्त्रालयले भनेको छ।
यसैगरी नतिजा सूचक तयार गर्दा स्थानीय तहको आवधिक योजनाका साथै विषय क्षेत्रगत गुरुयोजना, रणनीतिक योजना र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण समेतलाई आधार लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘यस दिग्दर्शनको उपयोगले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु,’ मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले भनेका छन् ।
के हो मध्यमकालीन खर्च संरचना ?
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीचको पुलको रुपमा लिइन्छ। यो तीन आर्थिक वर्षको हुन्छ। यसलाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच समाञ्जस्य कायम गर्दै प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन गर्ने एक प्रमुख औजारको रुपमा उपयोग गरिन्छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक आय-व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्य रपमा तीन वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत विषय क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका लागि स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ। पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयन भएपछि उपलब्धि समीक्षा गरी बाँकी दुई वर्षको प्रक्षेपित अनुमान परिमार्जन एवम् थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ। यसरी मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आंकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न तोकिएको कार्यतालिका र जिम्मेवारी
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मुख्य उद्देश्य उपलब्ध स्रोत साधनलाई नीति, आवधिक योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु हो। मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आवधिक योजनालाई वार्षिक बजेटसँग र बजेटलाई नतिजासँग आबद्ध गर्दछ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियासँगै आबद्ध गरी चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट पेस भएको मध्यमकालीन खर्च संरचनाउपर स्थानीय तहको कार्यपालिकामा आवश्यक छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। यसरी कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई अनुमोदनका लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको साथमा जानकारीका लागि सभामा पेस गर्नुपर्नेछ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियासँगै आबद्ध गरी चरणबद्ध रूपमा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेपालको संविधानमा स्थानीय तहहरुले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा प्रस्तुत गरी पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।