स्थानीय तहले मौलिकता झल्किने घर बनाउनेलाई सहुलियत दिनुपर्ने


appharu

२३ असार २०७८, बुधबार ०६:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौलिकता झल्किनेगरी आवासीय संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै मौलिकता झल्किने गरी आवासीय भवन निर्माण गर्नेलाई विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत दिन आग्रह गरेको हो ।

गत चैत ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा स्थानीय तहलाई नक्सा पास गर्नेदेखि अन्य विभिन्न आर्थिक दस्तुर र अन्य सेवामा सहुलियत दिन आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भूकम्प प्रतिरोधी एवं नेपाली मौलिकता झल्किने खालको भवनको लागि ७ वटा नमुना डिजाइन समेत तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाएको छ । यस्ता नमुना डिजाइनहरु स्थानीय स्रोत र साधनबाट बनाउन सकिने खालका छन् । जसमा उपलब्धताको आधारमा ढुंगा र इँटा दुवैको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले गाउँगाउँमा लोप हुन लागेको नेपाली रैथाने वास्तुकलाको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले यो पहल गरेको जानकारी दिए । सहुलियत वा अरु कुनै सुविधा नदिने हो भने गाउँगाउँमा आधुनिक शैलीको भवन बन्ने र रैथाने शैली लोप हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यसको संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको आचार्यले जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको लागि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार तोकेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाले एक परम्परागत शैलीको घर बनाउनेलाई एकलाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ भने निश्चित क्षेत्र तोकेर अगाडिको मोहोडा परम्परागत शैलीको नभएसम्म नक्सा पास नै नगर्ने नीति समेत लिएको छ ।

आचार्यले मौलिक ढाँचामा कति घर बन्यो त्यसको आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समेत गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

यद्यपि अहिलेको परिपत्रले भने मौलिक ढाँचामा घर बनाउनेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह मात्रै गरिएको छ । परिपत्रमा सकेसम्म घरको सबै भाग र नभए पनि अघिल्लो मोहोडा नेपाली वास्तुशैलीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा सीमित रकम परम्परागत संस्कृति एवं कला संरक्षणको शीर्षकमा समेत पठाउने गरी बजेट शीर्षक तयार पार्ने विषयमा छलफल अघि बढाएको छ ।

परिपत्रमा मुख्य ३ विषय समेटिएको छ । परिपत्रको पहिलो बुँदामा नयाँ भवन बनाउने क्रममा नेपाली परम्परागत शैलीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । भवन निर्माणको लागि नक्सा पास गर्ने बेलैमा कम्तीमा अघिल्लो मोहोडा परम्परागत शैलीसँग मिल्नेगरीमात्रै स्वीकृत गर्न परिपत्रमार्फत् आग्रह गरिएको आचार्य बताउँछन् ।

त्यस्तै, स्थानीय नेपाली वास्तुकला झल्कने, प्राचीन सांस्कृतिक कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुने गरी नयाँ नक्सा पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । सार्वजनिक भवनको हकमा भने रैथाने वास्तुकला झल्कने स्वरुप दिन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्