स्थानीय चुनाव : टिकटमा धनाढ्य र नेता निकट हावी, महिलाको सहभागिता न्यून

टोपराज शर्मा
बुटवल । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट ४० वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय आकांक्षीलाई पन्छाउँदै दुई वर्षअघि मात्रै पार्टीमा प्रवेश गरेका करोडपति जग्गा ब्यापारी इस्तियाक अहमद खानलाई मेयरको उम्मेदवार बनाइएको छ । खानले टिकट हात पार्न २ करोड रुपैयां पार्टीलाई बुझाएको चर्चा छ । कांग्रेसका पुर्व क्षेत्रीय सभापति मातृका प्रसाद यादवले ठूलो आर्थिक लेनदेनकै कारण जग्गा ब्यापारी खानले टिकट पाएको आरोप लगाए । खानले टिकट पाएपछि यादवले पार्टी नै परित्याग गरे । टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेल र अनियमितता भएको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत सार्वजनिकरुपमा बताइसकेका छन् ।
रुपन्देहीका अरु पालिकाको हकमा पनि दलहरुले टिकट वितरणमा शीर्ष नेतासँगको निकटता र आर्थिक हैसियतलाई हेरेर नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । रुपन्देहीका ६ नगरको प्रमुख उपप्रमुखको टिकट वितरणमा नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षका गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणको बोलवाला रह्यो । जिल्लाका एउटा नगर प्रमुखमा मात्रै संस्थापनइतरका उम्मेदवारले टिकट पाए । संस्थापनबाट टिकट पाउनेहरु सबै आर्थिक हैसियत बलिया भएका मात्रै छन् । तिलोत्तमामा खांणका भाइ रामकृष्ण खांणले,सैनामैना र देवदहमा पनि खांण निकटका क्रमशः फणिन्द्र शर्मा र हिरा खत्रीले दोहो¥याएर टिकट पाए ।
कांग्रेस मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि नेता निकट र ब्यापार व्यवसायबाट मनग्ये आर्जन गरेकालाई नै टिकट दिएको देखिन्छ । एमालेबाट बुटवलको मेयर टिकट पाएका बाबुराम भट्टराई औषधि उद्योगका सञ्चालक र औषधिका थोक विक्रेता हुन् । तिलोत्तमामा टिकट पाएका एमालेका मोहन चापागाई पनि बैंक सञ्चालक, बोर्डिङ स्कुलका लगानीकर्ता, हेभी इक्युपमेन्ट साधनहरुको थोक विक्रि गर्ने कम्पनीमा साझेदार छन् । सैनामैनामा पुर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका पुर्व स्वकीय सचिव एवं बहालवाला मेयर चित्रबहादुर कार्कीले टिकट पाए । उनले टिकट पाएपछि स्थानीय एमाले नेताहरु खुशीराम चौधरी, नरबहादुर थापा लगायतले पार्टी परित्यागको घोषणा गरे । तर विष्णु पौडेल आएर मनाएपछि पुनः पार्टीमा सक्रिय भए । सिद्धार्थनगरमा टिकट पाएका एमालेकै डा. रामप्रसाद बस्याल पनि औषधि उद्योग सञ्चालक र चिकित्सक हुन् । देवदहमा टिकट पाएका एमालेका ध्रुव खरेल मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता हुन् । त्यस्तै देवदहमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका हिरा खत्री पनि दुग्ध र टेक्टर विक्री गर्ने व्यवसायी हुन् । सैनामैनाको उपमेयरमा टिकट पाएका माओवादी केन्द्रका मानबहादुर महत पनि रिसोर्ट व्यवसायी हुन् । राप्रपाबाट बुटवलको मेयरको टिकट पाएका मृगेन्द्र शेरचन पनि धनाढ्य र पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यक्ति हुन् ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । खर्चिलो चुनाव प्रणालीका कारण अधिकांश पालिकाका ठूला दलका उम्मेदवार धनाढ्य मात्रै छन् । ‘प्रशस्त धन नभएका मान्छे उम्मेदवार बन्न पाउने र जित्ने अवस्थै छैन’, प्रदेश सभा सांसद समेत रहेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ तारा जीसी भन्छिन्, ‘टिकट हात पार्न पनि लाखौं, करोडौं बुझाउनपर्ने अनि टिकट पाएपछि पनि पैसा बांडेर मात्रै जित्न सकिने स्थिति आयो ।’
दोहोरिने लोभ उस्तै
नेकपा एमालेले घोराही उपमहानगरपालिकामा नरूलाल चौधरीलाई दोहो¥याएर मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । उनी अघिल्लो चुनावमा पनि निर्वाचित भएका थिए ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेबाट शान्ति ढकाल उम्मेदवार छन् । ढकाललाई पार्टीले उपमेयरमा दोहो¥याएर उम्मेदवार बनाएको हो । २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा पनि उनी उपमेयरकी उम्मेदवार थिइन् । तर, उतिवेला पराजित भएकी थिइन् ।
रुपन्देहीका १६ पालिकामध्ये १२ वटा पालिकामा प्रमुख÷उपप्रमुखसहित १९ जना जनप्रतिनिधि दोहोरिएर उम्मेदवार बनेका छन् जसमा ८ स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष दुवैजना उम्मेदवार छन् ।
सैनामैना नगरप्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेबाट चित्रबहादुर कार्की र बिना राना पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरु बहालवाला मेयर र उपमेयर हुन् । यस्तै देवदह नगरप्रमुखमा कांग्रेसका हिरा खत्री र उपमेयरमा एमालेकी विद्यालक्ष्मी गुरुङ उम्मेदवार बनेका छन् । उनीहरु दुबैजना वहालवाला मेयर र उपमेयर हुन् ।
यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको मेयरमा मनमोहन चौधरी र उपमेयरमा जानकीदेवी श्रीवास्तव फेरि उम्मेदवार बनेका छन् । ०७४ सालको चुनावमा स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेका चौधरी अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका हुन् । अघिल्लोपटक जसपाबाट उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी श्रीवास्तव यसपटक जनता प्रगतिशील पार्टीबाट उपमेयरको उम्मेदवार बनेकी हुन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेले जागेश्वरी चौधरीलाई पुनः उम्मेदवार बनाएको छ । उनी अघिल्लो चुनावमा एमालेबाटै उपमेरमा निर्वाचित भएकी थिइन् । शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेले किशुनचन्द्र चौधरी र शान्ता ज्ञवालीलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाएको छ । उनीहरु दुबैजना अघिल्लो चुनावमा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।
यस्तै मर्चवारी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा केशवानन्द बानियाँ र सुनिता कलवार नै उम्मेदवारमा दोहोरिएका छन् । अघिल्लो चुनावमा जसपाबाट निर्वाचित उनीहरु लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रवेश गरेर यसपटक उम्मेदवार बनेका हुन् ।
कोटहीमाई गाउँपालिका अध्यक्षमा जसपाका चन्द्रभूषण यादव दोहोरिएर उम्मेदवार बनेका छन् । उनी अघिल्लो चुनावमा जसपाबाट निर्वाचित भएका हुन् । यस्तै सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्षमा जितेन्द्रनाथ शुक्ला ‘बब्लु’ माओवादी केन्द्रबाट पुनः उम्मेदवार बनेका छन् । अघिल्लो चुनावमा उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट निर्वाचित भएका थिए ।
रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा सनोज यादव र शिवकान्ति हरिजन फेरि उम्मेदवार भएका छन् । अघिल्लो चुनावमा जसपाबाट निर्वाचित यादव दुई महिनाअघि एमाले प्रवेश गरेर टिकट पाएका थिए । शिवकान्ति भने राप्रपाकी उम्मेदवार हुन् ।
मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा ध्रुवनारायण चौधरी, तारादेवी यादव उम्मेदवार भएका छन् । दुवैजना कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । उनीहरु दुबैजना अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए । सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा अयोध्या थारु र अमृता गुरुङ पुनः उम्मेदवार भएका छन् । दुवैजना अघिल्लो चुनावमा एमालेबाटै निर्वाचित भएका थिए ।
गैडहवामा बच्चुलाल केवट अध्यक्षमा उम्मेदवार भएका छन् । उनी जसपाका उम्मेदवार हुन् । उनी अघिल्लो चुनावमा पनि जसपाबाट निर्वाचित भएका थिए । रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख तथा कन्चन र ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भने दोहोरिएर उम्मेदवार बनेका छैनन् । यद्यपि उनीहरु सबै दोहोरिन चाहेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक मनिकर कार्की पुरानालाई दोहो¥याउनुभन्दा नयाँ उम्मेदवारलाई स्थान दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा हुने वजेट, करारमा कर्मचारी नियुक्ति, नदीजन्य पदार्थको ठेक्कापट्टाबाट हुने लाभजस्ता निहीत स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिहरु दोहोरिन टिकटका लागि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।’
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा त श्रीमान्–श्रीमती नै उम्मेदवार छन्, त्यो पनि मेयर र उपमेयरको । राप्रपाका तर्फबाट मेयरमा राममणि उपाध्याय उम्मेदवार बनेका छन् । उनकी पत्नी सम्झना उपाध्याय उपमेयरको उम्मेदवार छिन् । सम्झनालाई पनि राप्रपाले नै उम्मेदवार बनाएको हो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १ को वडाध्यक्षमा सहोदर दाजुभाइले एमाले र कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । एमालेबाट भाइ प्रमोद रिजाल र कांग्रेसबाट दाइ विनोद रिजालले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दुई छोराले फरक राजनीतिक दलबाट एउटै पदमा उम्मेदवारी दिएपछि आमा लक्ष्मी दोधारमा परेकी छिन् ।
सांसदहरु पालिकामा झरे
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिपेश थारुले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा मेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । समाजवादको आधार तयार पार्नका लागि आफू प्रदेश सांसद छोडेर मेयरमा लड्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘प्रत्यक्ष जनतालाई सेवा दिने थलो स्थानीय तह रहेछ । समाजवादको आधार तयार गर्न स्थानीय तह नै बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्नेरहेछ’ मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि थारुले भने, ‘जनतालाई परिवर्तनको अनुभूती दिलाउन मैले प्रदेश सांसद पद छाडेर स्थानीय तह रोजेको हुँ ।’
नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर पशुपतिदयाल मिश्रको उम्मेदवारी परेको छ । मिश्र २०७४ को निर्वाचनमा हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र समूहबाट एमालेसँग तालमेल गर्दै सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर बाँके क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार थिए । तर, पराजित भएका थिए । गत मंसिर १ गते एमालेमै प्रवेश गरेका उनी उपमहानगरको मेयरमा लड्दैछन् ।
महिला समावेशिता न्यून
स्थानीय तहको उम्मेदवारमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा समग्र गरी महिलालाई करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा उम्मेदवारी दिएका दलहरुले वडाध्यक्षमा भने निकै नगन्य मात्रामा प्राथमिकता दिएका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रमुख १० राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा कम्तिमा पनि ३६ प्रतिशत उम्मेद्वारी दिएका छन् ।
तिनै दलहरुले वडामा दिएको उम्मेदवारी अधिकतम ७ प्रतिशत मात्रै छ । कानूनी रुपमा बाध्यात्मक नभएका ठाउँमा दलहरुले पुरुष उम्मेदवारहरुलाई नै ज्यादा महत्व दिएको देखिन्छ । प्रमुख र उपप्रमुख पदमा औसत ४० प्रतिशत महिला उम्मेद्वारी दर्ता गराएका दलहरुले वडाध्यक्ष पदमा औसत ३ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा महिलाको उम्मेद्वारी बाध्यात्मक छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा उम्मेद्वारी दिने दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तिमा एउटा पदमा महिला उम्मेद्वारी अनिवार्य गरेको छ । तर अरु पदमा त्यो बाध्यता छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुले बाध्यात्मक रुपमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । तर उनीहरु प्रमुखमाभन्दा पनि उपप्रमुखमा महिला धेरै उठाएका छन् । तर, वडाध्यक्ष पदमा त्यो बाध्यता छैन । त्यसैले प्रमुख दलहरुले पुरुष उम्मेदवारहरुलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । महिला अधिकारकर्मी रिमा बीसीका अनुसार संविधानमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको व्यवस्था भएपनि कानूनी बाध्यता नभएसम्म दलहरुले त्यसको पालना गर्दैनन् ।
‘संविधानमा नै व्यवस्था भएपछि दलहरुले स्वतस्फूत रुपमा सबै पदमा समावेशी स्वरुपमा उम्मेद्वारी मनोनयन गराउनुपर्ने हो’ उनी भन्छिन्, ‘कानूनी रुपमा बन्देज र बाध्यता नहुँदासम्म संविधानको भावना कार्यान्वयन हुदो रहेनछ भन्ने यसपटक पनि देखियो ।’ गठबन्धनका कारण एउटा र अर्को दलले फरक फरक पदमा उम्मेद्वारी दिंदा महिलाको मनोनयन अझै घटेको उनी बताउँछिन् ।