बुटवलको तिनाउ पुलमा नेपालकै नमूना ‘सिग्नेचर’ पुल बन्ने, लागत एक अर्ब


appharu

१२ असार २०७९, आईतवार १२:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं। बुटवल-गोरुसिङ्गे-चनौटा सडक विस्तारका लागि विश्व बैंकले ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा उक्त आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गरिएको थियो। त्यसलगतै सडक विभागले समिति गठन गरेर विश्व बैंकसँग वार्ता गरेर आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा वित्तीय सहायताका लागि सम्झौता गरेको थियो। 

सम्झौताअनुसार सस्तो ऋण स्वीकृति भए पनि विश्व बैंक बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मिल्ने जनाइएको छ। यसैले काम थाल्नका लागि अहिले उक्त निर्णयको मात्र पर्खाइमा रहेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेलले बताए।

यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकले ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको विनिमय दर ($१=१२५ रुपैयाँ हाराहारी) अनुसार करिब ३८ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्न लागेको हो। पोखरेलका अनुसार केही दिनमै विश्व बैंकको बोर्डले निर्णय गर्ने र उक्त निर्णयका आधारमा आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेछ। 

बंगलादेश-भुटान-भारत-नेपाल सडकअन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गमा पनि पर्ने यो सडक खण्ड यसभन्दा अघि पनि विश्व बैंककै ऋण सहुलियतमा निर्माण भएको थियो। हाल यही सडकलाई विश्व बैंकको सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको हो।यसबाहेक हालसम्म विश्व बैंक नेपालमा २५ आयोजनाहरु निर्माणमा तीन अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग गरिसकेको जनाएको छ।

बुटवल-गोरुसिङ्गे-चनौटा सडक विस्तारमा हुने कुल लगानीमा विश्व बैंकले गर्न लागेको सहयोग रकम आयोजनाको कुल लागतको ९० प्रतिशत हो। बाँकी १० प्रतिशत नेपाल सरकारबाट लगानी हुने पोखरेलले बताए। आयोजनाका लागि गर्न लागेको सहयोग विश्व बैंकले स्वीकृत गरेर बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ भने बैंकको बोर्डबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी रहेको पोखरेल बताउँछन्। ‘बैंकको बोर्डले जुलाईको पहिलो सातातिर निर्णय गर्ने बताइएको छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंक बोर्डबाट निर्णय भएपछि आयोजनाका अरु कामहरु अगाडि बढाइनेछ।आयोजना विस्तारको काम सुरु गर्न बाँकी सबै प्रक्रिया सम्पन्न गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।’ 

विश्व बैंकले एक्सेस कार्यक्रमअन्तर्गत यस परियोजनामा लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको हो।  यस आयोजनामा पार्क लगायत शहरी विकासका विभिन्न पूर्वाधार पनि सडकसँग निर्माण गर्ने योजना तथा डिजाइन छ।  यो सडक बुटवलदेखि गोरुसिङ्गेसम्म ५० किलोमिटर र गोरुसिङ्गेदेखि चनौटासम्म १९ किलोमिटर गरी कुल ७९ किलोमिटरको बनाउने योजना रहेको छ। बहुवर्षीय योजनाअनुसार यो सडक आयोजनामा निर्माण हुनेछ। यसमा दुईवटा खण्ड रहेका छन्। जसमा एउटा बुटवलदेखि चनौटासम्मको सडक चारलेनमा विस्तार गर्ने र अर्को तिनाउमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्ने रहेको छ।

तिनाउको ‘सिग्नेचर पुल’ नेपालमै नयाँ प्रविधिको हुने
यो परियोजनाको दोस्रो खण्डअन्तर्गत तिनाउमा बन्ने पुल नेपालमै अहिलेसम्मको नयाँ प्रविधिको हुने पोखरेलको भनाइ छ। यसकारण यो नेपालमा एउटा सिग्नेचर पुल हुने दाबी गरिएको छ। हेर्दै आकर्षक र विकसित मुलुकमा भएका आइकोनिक पुल जस्तै देखिने गरी यो निर्माण गर्न लागिएको पोखरेल बताउँछन्। पुलको डिजाइन समेत तयार भइसकेको छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिने यो पुल सामान्य पुलभन्दा निक्कै फरक र कलात्मक पनि हुने दाबी गरिएको छ।

पोखरेलका अनुसार, युरोपका धेरै सहरहरूमा यस प्रकृतिका पुलहरू निर्माण भएका छन्। आकर्षक हुने भएकाले यसले पर्यटकीय महत्त्व समेत राख्नेछ। झट्ट हेर्दा नेटवर्क आर्क ब्रिज जस्तै डिजाइनमा बनेको देखिने भए पनि यो फरक खालको हुनेछ। पुललाई आकर्षक देखाउन प्रयोग गरिएका डण्डीहरुमा समेत कलात्मक डिजाइन दिइने छ।  नेपालका लागि एउटा सिग्नेचर ब्रिज हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको यस पुलको लागत एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको छ। 

पुलमा आकर्षक लाइटहरू समेत जडान गरिनेछ जसले गर्दा यो राती समेत आकर्षक देखिनेछ। सामान्य पुलमा राखिनेभन्दा दोब्बर फराकिलो फुटपाथ यसमा हुने गरी डिजाइन गरिएको जनाइएको छ। बिहान-बेलुकी फ्रेस हुन घुमघाममा जान रुचाउनेका लागि पनि आकर्षिक गर्ने अभिप्रायले पुलमा मानिसहरू बस्ने स्थान समेत निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ। 

पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हालको तिनाउ पुल जीर्ण हुँदै गएको र बुटवल क्षेत्रको सवारी चाप समेत अत्यधिक बढेका कारण नयाँ ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माणका लागि दुई वर्ष अघिबाट तयारी थालिएको थियो। यो बुटवल-चनौटा सडक विस्तार भएपछि पुरानो पुलले सवारी साधनको चाप नथाम्ने भएका कारण पनि उक्त पुल निर्माण गर्न लागिएको पोखरेलले बताए। 

साथै, पुलको किनारामै नेपाली वीरताको गाथा बोकेको जीतगढी किल्ला समेत रहेकाले पर्यटनको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर पनि यो पुल सिग्नेचर ब्रिज हुने गरी निर्माण गर्ने योजना बनाइएको पोखरेल बताउँछन्।-शुक्र गिरी/बिजमाण्डू

प्रतिक्रिया दिनुहोस्