पालिकापत्र, काठमाडौं ।
सरकारले संसदमा पेश गरेको विवादास्पद नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । शुक्रबार सांझ अबेरसम्म बसेको प्रतिनिधिसभा वैठकले विधयेक पारित गरेको हो । अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुग्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक कानूनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।
२२ साउन २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २१ असारमा फिर्ता लिएर नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ मा भएको नागरिकतासम्बन्धी कतिपय व्यवस्था २०७२ मा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानले परिवर्तन ग¥यो । त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउनका लागि संशोधन गर्नुपरेको हो ।
त्यही कारण सरकारले २०६३ सालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको हो । तर प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको करिब चार वर्षपछि शुक्रबार पारित भएको हो । यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानको नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकता लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।
पारित विधेयकमा पहिलोपटक गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्नेगरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
यसैगरी, जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने यस ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कति समयपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्नेबारे चाहिँ नागरिकतामा केही उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदहरुले नागरिकता ऐन अत्यधिक खुकुलो भएको र लाखौंको संख्यामा विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिन ढोका खोल्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । केही संसदहरुले यो ऐनलाई ‘राष्ट्रघाति’ संज्ञा दिएका छन् ।