पालिकापत्र,बुटवल । स्थायी पुर्वाधार बनाएर मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानी दाङ सार्न चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सामानहरु सोमबार राति दाङ पु¥याइएको छ । अस्थायी मुकाम बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेका फर्निचर,कम्प्युटर, कागजपत्र लगायतका सामानहरु रातको समयमा तीन वटा ट्रकमा दाङको राप्ती गाउंपालिकास्थित मौरीघाट पु¥याइएको हो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनमा राति नै तिनवटा ट्रकमा सामान लोड गरी रातको १२.४० बजे मौरीघाट पु¥याइएको हो । सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाले गरेको निर्णय अहिले आएर कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले अब बुटवलस्थित अस्थायी मुकाम बन्द भएको बताए । अन्य मन्त्रालय र कार्यालयहरु पनि छिटै बुटवलबाट देउखुरी आइसक्ने उनले बताए । यसअघि विभिन्न ४ वटा कर्मचारी संगठन र नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पुर्वाधान नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयहरु नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसदहरु लिला गिरी,भूमिश्वर ढकाल,भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयां बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउंदै मन्त्रालयहरु सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेको थियो । यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खांणले जबरजस्ती मन्त्रालय सार्ने काम भए बाटोबाटै खोसेर ल्याउने चेतावनी समेत दिएका थिए । गृहमन्त्री खांणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम रोक्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई फोन गरेर सचेत समेत गराएका थिए । गृहमन्त्री एवं सत्तारुढ दलको प्रभावशाली नेताको भनाईलाई माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले खांणको चेतावनीलाई ठाडो चुनौति दिएर मन्त्रालय सारेपछि अब सत्ता गठबन्धनमै असर पर्न सक्ने अनुमान समेत हुन थालेका छन् । स्थायी पुर्वाधार बनेपछि मन्त्रालय सार्नुपर्ने धेरैको माग थियो । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि सथायी राधानीका लागि बुटवलमै पर्याप्त पुर्वाधार बनिसकेकाले प्रदेशसभाको दुई तिहाई वहुमतले फेरि बुटवल नै फर्काउन सकिने बताएका थिए । स्थायी राजधानी तोकिएको दाङमा कर्मचारीलाई आवास लगायत अन्य स्थायी संरचनाहरु बनेका छैनन् । अस्थायीबाट पुनः भाडाका अस्थायी संरचनामा राजधानी सार्दा राज्यलाई करोडौं व्यवय भार थपिने छ ।
