कपिलवस्तु, असार ६ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कपिलवस्तुको बिकास तथा समृद्धिका लागि बिभिन्न नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धीमुलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता समेत दिएको छ ।
जैविक बिबिधता संरक्षणका लागि कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नम्बर ९ र १० मा अवस्थित जगदिशपुर बर्ड सेञ्चुरीको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।
यसका लागि बाली÷बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । यस अन्तर्गत कृषि तर्फ कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पशुपन्छी तर्फ कपिलवस्तुमा भैंसी र माछापालन गरिने योजना सरकारको छ ।
प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजनामार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार र सम्पन्न भएका ठुला सिंचाइ आयोजना बाणगंगा सिंचाइ लगायतका सिंचाई प्रणालीको प्रभाव क्षेत्रमा उपयुक्त बाली चक्र मार्फत २००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिने जनाइएको छ ।
बीउ, बिरुवा तथा नश्लका प्राथमिक श्रोतका लागि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागवानी केन्द्र संचालनमा आउने भएको छ । प्रदेशमा माछाको उपलब्धता वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा कपिलवस्तु सहितका केही जिल्लामा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोगका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
कृषि जैविक विविधता, रैथाने बाली, स्थानीय पशुपन्छी एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन समेत गरिने भएको छ । कपिलवस्तुको कालानमक धान लगायतका स्थानीय बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गरिने सरकारको योजना छ ।
भूमिगत जलको पुनर्भरण, बाढी प्रकोप न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न नीतिगत प्रयासको थालनी गरिने भएको छ । डुवान तथा पहिरोजन्य विपद्को दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना सहित कपिलवस्तुको वाणगंगा खोला लगायत थप सम्भाव्य स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।
कपिलवस्तुको पानी परीक्षण प्रयोगशालाबाट खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण प्रारम्भ गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ । प्रदेश भित्रका सम्भाव्य स्थानमा नयाँ सहरको विकास गर्न प्रादेशिक शहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिने भएको छ । कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा शहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि “व्यवस्थित जलाधारः समृद्घिको आधार” भन्ने नाराका साथ प्राथमिकीकरण गरिएका जलाधार क्षेत्रमा केन्द्रित भई प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, विकासका पूर्वाधार संरक्षण, पानी श्रोत व्यवस्थापन गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तर सम्बन्ध कायम गरिने भएको छ ।
सार्वजनिक, निजी, नदीउकास, खोला किनार जस्ता खाली जमीनमा वृक्षारोपणका लागि कपिलवस्तु सहित दाङ र बर्दियामा महुवा प्रजाती बिशेष गुणयुक्त बिरुवा उत्पादन गर्न स्थानीय तहको साझेदारीमा १० वटा नर्सरी स्थापना र ४२ वटा वन नर्सरीको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
जैविक विविधता संरक्षण र जैविक मार्ग व्यवस्थापनका लागि संघ एवं विकास साझेदार समेतको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरिने जनाइएको छ । कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा विजयसाल, सतीसाल जस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको स्व–स्थानीय संरक्षण गरिने भएको छ ।
प्रदेशको जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ्ग प्रदेशमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट र निदान, उपचार तथा प्रेषणको व्यवस्था कपिलवस्तु अस्पताल सहित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बढ्दो मृगौला रोगको उपचार व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु, रुपन्देही, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, दाङ र बर्दिया जिल्लास्थित अस्पतालमा डाईलाइसिस सेवा विस्तार गरी आवश्यक पर्ने ईरोथ्रोपोइटिन औषधीमा सहुलियत उपलब्ध गराइने समेत प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ ।