श्रावण २५ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा २ अर्ब ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५०.१७ प्रतिशत मात्रै भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।
कुनैमा कार्यविधि नै नहुने त कुनैमा सरकारी पहल नपुग्दा प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानी गर्नबाट चुकेको हो, उनले भने, राजश्व संकलन घट्दा सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यथार्थमा भने २ अर्ब ६० लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भयो । बजेटको आकार बढाउन १ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बताएको सरकारले आन्तरिक ऋणबारे कार्यविधिसमेत बनाएको छैन ।
लुम्बिनीमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । प्रदेशले वनबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ९.७३ प्रतिशत अर्थात, १४ करोड ६० लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भयो । वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी टोकलराज चापागाईंले तयारी काठ बेच्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएको बताए । वन क्षेत्रको गिट्टीढुंगा निकाल्ने योजना रहेपनि स्थानीय तहसँग ऐन बाँझिदा समस्या भएको उनले जनाए ।
लुम्बिनी सरकारले आन्तरिक आम्दानीका २३ वटा शीर्षकमध्ये व्यवसाय रजिष्ट्रेसन मार्फत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ४८.३२ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ४८ लाख ६ हजार ८ सय ८३ रुपैया मात्रै राजश्व उठेको छ । यातायात क्षेत्रबाट १५ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ करोड ६२ लाख ८१ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँ अर्थात ६४.१९ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले उठाएर ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको सवारी साधन करको आम्दानी पनि सन्तोषजनक छैन । सवारी साधनको करमार्फत २ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७७.६७ प्रतिशत मात्रै हो । लक्ष्य गरेका क्षेत्रबाटै आम्दानी घटेपछि प्रदेश सरकार अहिले उत्पादन र सेवालाई ब्रान्डिङ गर्दै करका दायरा बढाउने योजनामा रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार यस वर्ष स्थानीय रक्सीको ब्रान्डिङ गर्ने र क्यासिनोमा जाने व्यक्तिबाट पनि मनोरन्जन कर लिने योजनामा छ । राजश्व संकलनका नयाँ विधि र स्रोत खोजिँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक खर्च घटाउने र नागरिकलाई सुविधा बढाउनेमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने नागरिकको सुझाव रहेको प्रवक्ता पाण्डेले जनाए ।