प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भएको ठाउँमा छिटो व्यवस्था गर्न महासङ्घको ध्यानाकर्षण

पालिका पत्र, पौष ०९ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले रिक्त ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कास्कीमा हिजो भएको महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँचौँ बैठकले अहिले एक सयभन्दा बढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको, एउटै व्यक्तिलाई तीनरतीन वटा गाउँपालिकाको जिम्मेवारी दिएको तथा खटाइएका अधिकृतहरु तत्कालै सरुवा लिएर फर्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने जिम्मेवारी पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल देखिएको भन्दै बैठकले सबै स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न र सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

यस्तै, सङ्घीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा तहगत सरकारका एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी पारित गर्न व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त परामर्श गरेरमात्र संसदमा पेस गर्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, सङ्घीय निजामती विधेयक यथाशीघ्र ल्याउनको लागि महासङ्घले भनेको छ । बैठकले स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी गर्न बाँकी रहेका ५ वटा प्रदेश सरकारलाई तत्काल विधेयक अघि बढाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नु अनिवार्य भएकाले तत्काल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बैठकलेसरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्दा सङ्कलन गरेको राजस्वलाई रजिस्ट्रेशन शुल्कको रुपमा परिभाषित गर्न र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँट गर्ने प्रबन्धका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत देशभर घोषणा भएका संरक्षित क्षेत्रहरुमा स्थानीय नागरिकहरुको सहज पहुँच नहुने, संरक्षित क्षेत्रबाट सङ्कलित राजस्वमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारको अधिकार समेत नरहेको भन्दै संरक्षित क्षेत्रबाट सङ्कलन हुने रकम केन्द्रीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीरराजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत प्रभावित स्थानीय सरकारहरुमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँसभाको सचिवालयको बेग्लाबेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा आह्वान गरेको छ ।

https://drive.google.com/file/d/1xZPZDbooP0XpGfrpgMLEslwkobfstOCF/view