कार्तिक १४ गते । देशभरका सबै स्थानीय तह (पालिका)हरुमा अब मोबाइल एप्लिकेशनबाटै राजश्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । राजश्व भुक्तानीका लागि ११ कार्तिकबाट मोबाइल एप्लिकेशन सञ्चालनमा ल्याइएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले १२ कार्तिकमा सुचना प्रकाशन गरी जानकारी गराएको छ ।
सरकारले ७५३ वटै पालिकाहरुको लेखा व्यवस्थापनका लागि सञ्चालनमा ल्याएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा २०७९ माघबाट राजश्व मोडुल सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि मोबाइल एप भने २०८१ सालको ११ कार्तिकमा मात्र सुरुवात गरेको हो ।
मोबाइल एप सञ्चालनको मेनुअल समेत एपमै राखिएको उप महालेखा नियन्त्रक मुन कुमार केसीले जानकारी दिए ।
के हो सूत्र प्रणाली ?
प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो । सूत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।
किन बनाइएको हो सूत्र ?
यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाब राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने विश्वास सरकारको छ । जसले गर्दा तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने भएको छ । समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययीता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।
कुन–कुन तथ्यांक राखिन्छ सूत्रमा ?
- बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था ।
- बजेट प्रक्रियाका सबै चरणबाट प्राप्त नतिजालाई प्रणालीमा अभिलेख ।
- सबै प्रकारका बजेटरी स्रोत, दातृ निकाय तथा निकासा विधिको अभिलेख ।
- क्रियाकलापगत बजेट र बहुवर्षीय अभिलेख ।
- स्वचालित प्रतिवेदनहरुको प्राप्ति (नमुना विनियोजन ऐन, बजेट वक्तव्यका अनुसूचि, चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँटको विवरण, विद्युतीय अख्तियारी, भुक्तानी आदेशलगायत) ।
- बजेटको तयारी, अख्तियारी, संशोधन, लेखांकन, निकासा, प्रतिवेदन ।
