कपिलवस्तु, मंसिर ५ ।
स्थानीय शासनलाई व्यवस्थित बनाउनेदेखि शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यसहित कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले एक वर्षमै आठवटा नयाँ कानुनी दस्तावेज निर्माण गरेको छ। एउटा कानुन संशोधनसमेत गरेको नगरपालिकाले हालसम्म १२४ वटा कानुनी दस्तावेज तयार पारिसकेको छ। तर कानुन निर्माणको यो उपलब्धि नागरिकले पाउने सेवा र सुविधामा कति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
नगरपालिकाको प्रशासन शाखाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा दुईवटा ऐन, पाँचवटा कार्यविधि र अन्य एक कानुनी दस्तावेज तर्जुमा गरिएको हो। नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आर्थिक प्रशासन, शिक्षा, रोजगारी, छात्रवृत्ति, सीप विकास तथा सामाजिक समावेशीकरणका क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नगरपालिकाले निर्माण गरेका प्रमुख कानुनी दस्तावेजमा आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, रोजगार संवाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि र विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षक तथा कार्यालय सहायक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि रहेका छन्। यसैगरी विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास सहजकर्ता छनोट, स्नातक तहमा प्राविधिक तथा साधारण धार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यान्वयन र लक्षित समूह तथा समुदायका लागि सीपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम तथा अनुदान सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि पनि निर्माण गरिएको छ।
त्यस्तै, स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को निर्णयलाई समेत नगरपालिकाले कानुनी तथा नीतिगत अभिलेखमा समेटेको छ। यी व्यवस्थाले नगरपालिकाका विभिन्न सेवा तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रक्रियागत स्पष्टता ल्याउनुका साथै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।
नगरपालिकाको दीर्घकालीन कानुन निर्माणको अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४ देखि २०८२ असार मसान्तसम्म १२४ वटा कानुनी दस्तावेज तर्जुमा भएका छन्। जसमा ३२ वटा ऐन, सातवटा नियमावली, ६३ वटा कार्यविधि, १२ वटा निर्देशिका, नौवटा मापदण्ड र एउटा आचारसंहिता रहेका छन्। सो अवधिमा १६ वटा कानुन संशोधन र चारवटा खारेज गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले कानुन निर्माण गर्नु मात्रै उपलब्धि नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। निर्माण गरिएका कानुन नागरिकले कति सहज रूपमा बुझ्न र उपयोग गर्न सकेका छन् तथा त्यसले सेवा प्रवाहमा कस्तो सुधार ल्याएको छ भन्ने आधारमा उपलब्धिको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले आवश्यक संरचना, जनशक्ति, बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्रको अभावमा कतिपय कानुनले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा कानुनको नियमित समीक्षा, सार्वजनिक जानकारी र नागरिकको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो। विशेषगरी शिक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार तथा सीपमूलक अनुदानका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा पुर्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
नगर उपप्रमुख रिता कुमारी चौधरीले कानुन निर्माणले स्थानीय तहको संस्थागत विकास र नीतिगत व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। कानुनी दस्तावेजलाई अभिलेखमा सीमित नराखी नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा, अवसर र सुशासनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
नगरपालिकाले पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा देखाएको सक्रियतासँगै अब ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्