स्थानीय सरकारको बेरुजु : कारण र समाधानका उपायहरु

विषय प्रवेश :
महालेखा परीक्षककले प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बेरुजु फछ्यौटका सम्बन्धमा छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने विषय औल्याई सोही अनुसार विद्यमान कानून संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्थानीय तह आफैले पनि शुन्य वेरुजु पालिका घोषणाका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै विद्यमान कानून अनुसार निर्माण भएका संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील छन् । यी सबै परिदृश्यका बाबजुद स्थानीय तहमा रहेको वेरुजुको मात्रा अपेक्षाकृत रुपमा घटाउनका लागि तिव्ररुपमा रणनैतिक हस्तक्षेप जरुरी छ ।

बेरुजू के हो ?

वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ का अनुसार बेरुजु भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औल्लाइएको वा ठहराइएको वा कारोवारलाई जनाउँछ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा बेरुजुका देखिनुका कारणहरु

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा पालिका अनुसार फरक फरक कारणले बेरुजु निस्केको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिको काममा कुनै पालिकामा बेरुजु देखिएको छ भने कुनैमा देखिएको छैन।यस प्रकारको दोहोर प्रवृतिका कारण कतिपय अवस्थामा अन्यौलता सृजना गरेको पाइन्छ । तथापी आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने शुन्य बेरुजु बनाउने विषयमा कुनै विमति छैन ।

क) सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम, कार्यविधि एवं मापदण्डको पालना नगरिनु

स्थानीय तहरुले कार्यसम्पादनका क्रममा प्रचलित कानूनको कार्यान्वयनका लागि उदासिनता देखाउँदा वा सरोकारवाला निकायहरुले पालना गर्नुपर्ने कानून परिलापना नगरिदा बेरुजु बढेको पाइन्छ । उदाहरण (१) सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ९७ बमोजमि उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउने सम्बन्धमा उक्त दफाको पूर्णपरिपालना नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजु आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरण २ : कार्यालयद्वारा परामर्शद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुमा परामर्शकर्ताहरुद्वारा तोकिएको गुणस्तरयुक्त सेवा प्राप्त नहुँदा कार्यालयद्वारा सोझै छनौट गरेर दिने असल मनसाय त कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिको चाहानाका व्यक्तिलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदा कतिपय स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बेरुजु निस्केको पाइन्छ । यसले के कुराको संकेत पनि गर्छ भने स्थानीय तहहरु अझै पनि सार्वजनिक खरिद कार्यमा निपूर्णता हासिल गर्न सकेका छैनन भन्ने देखाउँछ । जे जस्तो अवस्था भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अनुसरण गर्नुको विकल्प हुँदैन ।

ख) विना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना ?

साविक स्थानीय निकाय हुँदाका बखत स्थानीय राजनैतिक दलका व्यक्तिहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरुले खाएको तलब भत्ता बेरुजुको रुपमा रहेको पाइन्छ। त्यसैगरी स्थानीय तह भएपछि पनि राजनीतिक दल निकटका व्यक्तिलाई विना प्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको छ ।

ग) स्थानीय तहको नगर सभा र कार्यपालिकाबाट निर्माण भएका समितिहरुको निस्क्रयता

स्थानीय तह सरकार संचालन ऐनको दफा २२ बमोजिमका लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायतका नगर सभाबाट निर्माण हुने समिति र सम्बन्धित तहको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार गठन हुने विभिन्न समितिहरुको नियमावली र संक्षिप्त कार्यविधि निर्माण गरी क्रियाशील हुनुपर्नेमा ति समितिहरुको क्षमता अभिवृद्वि नगरिदा समितिहरु प्रायस् निस्कृय देखिन्छन । यदाकदा सक्रिय भएपनि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धि प्रयाप्त ज्ञानको अभाव, कामप्रतिको लगावको अभाव, समितिहरुलाई डोराएर आर्थिक अनुशासन कसरी कायम गराउन सकिन्छ भन्न् विषयमा प्रशिक्षणको अभाव, समितिलाई नै निस्कृय भएको ठीक मान्ने मनोविज्ञानले विद्यमान प्रणाली सक्रिय हुन सकेको पाइदैन । विद्यमान प्रणाली सकारात्मक रुपम सक्रिय हुँदा आर्थिक अनुशासन राख्न सहयोग पुग्ने थियो ।तर त्यो विषय स्थानीय तहम ग्यापको रुपमा रहेको छ ।

घ) नीति, वार्षिक योजना, आवद्यिक योजना, बजेट, कार्यक्रम प्रणाली बीच एक आपसमा श्रृखलावद्व एवं कार्यगत समन्वय स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रणाली पद्वतिगत त्रृटीहरु रहेको देखिन्छ । पालिकाको दीर्घकालिन एवं एकिकृत विकासका कार्यक्रम समग्र पालिकाको एकिकृत बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा “वडाको बजेट” को नाममा बजेट विनियोजन हुनु र उक्त बजेट कार्यन्वयनको कार्यविधि नहुँदा बेरुजु शुन्य हुन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नगरसभाको निर्णय बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बजेट अवण्डा राख्ने कार्यपालिका र पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्णयबाट आफ्नो सहजता अनुसार बाँडफाँट गर्ने प्रणालीले गर्दा बजेट अनुशासन कायम हुँदैन । बजेट अनुशासनमा नरहँदा स्वत वित्तीय जोखिम बढ्न जान्छ ।

ङ) वितरणमुखी र अनुदानमुखी कार्यक्रम

पालिकाहरुमा वितरणमुखी कार्यक्रमको बाहुल्यता रहेको छ । जस्तापाता, खानेपानीका पाइप, ह्यूम पाइप, बिजुलीका तार, गहुँको विउँ, तरकीको विउँ, दूध उत्पादन अनुदान, सट्टा शिक्षक राख्ने अनुदान, क्याम्पसका शिक्षकलाई तबल खुवाउने अनुदान, राजनैतिक दलका भातृसंगठनका कार्यक्रमका लागि दिइने अनुदान, राजनैतिक दलका कार्यक्रमका माग्ने चलन, धम्कि त्रास देखाउने र अतिरन्जनापूर्ण समाचार लेख्ने संचारकर्मिका आवरणमा दिइने अनुदान, विभिन्न राजनीतिक दल सम्वद्व मुखपत्रमा छापिने विज्ञापनका नाममा दिइने अनुदानले समेत स्थानीय तहको बेरुजु बढ्नको लागि सहयोग पुर्याएको छ । नेपालको समग्र अनुदान प्रणालीलामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारको वितरणमुखी कार्यक्रमको अनुसरण गर्दै पालिकाहरुले विभिन्न नाममा ठूलो रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्चिदा वित्तीय जोखिम बढाएको छ ।

च) वर्तमान निकासा प्रणाली र खर्च प्रणालीमा समस्या

संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय सरकारका लागि शशर्त अनुदान प्राप्त हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको विकास र प्रवर्धनका नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने अनुदान हतार हतार सम्बन्धित विद्यालयको खातामा हस्तान्तरण गरी खाता रोक्न गर्ने र विद्यालयद्वारा संचालन हुने आयोजना प्रगतिका विवरणका आधारमा निकासा दिने प्रचलन रहेको छ । वित्तीय जोखिम र आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने सवालमा काम गर्ने यो मोडालिटीले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रमा बेरुजु बढाउन मद्दत पुर्याएको छ । नमूना विद्यालय कार्यक्रमको रकम समयमै निकासा नहुनु र खर्च प्रणाली नमिल्दा बेरुजु लेखिएको पाइन्छ ।

छ) संघीय र प्रदेश कानूनहरु स्थानीय तहको जिम्मेवारी सापेक्ष सहयोगी छैनन्

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरु संघीय संरचना सापेक्ष नभई एकात्मक मनोविज्ञानका आधारमा निर्माण भएका छन्। तिनमा संशोधन भएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा स्थानीय तहले पर्याप्त स्पेश पाएका छैनन्। केवल संघीय सरकारको संरचनालाई हेरेर मात्र कानूनहरु बनाइएका छन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाहका लागि सजिलो बनाउने, स्थानीय तहका समस्या समस्या र चुनौतीहरुको गाँठो फुकाउने गरी कानून बन्नु पर्ने हो तर अनुभूति गर्न पाइएको छैन ।

अझै भन्नु पर्दा स्थानीय तहको कामको प्रकृति, घनत्व, जवाफदेहिता लगायतका विषयहरुमा कानूनले सहजिकरण गरेको महसुस गरिएको छैन। स्थानीय तहका सवालमा धेरै कुरा अझै अलमलमा रहेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तहको आम्दानीको कुल विवरण महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संकलन गर्न सकेको छैन छैन । खर्चको विवरण लेख्ने सूत्र प्रणाली जस्तै राजस्व विवरण संकलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने हो तर अझै प्रक्रियामा नै छ । स्थानीय तहको आफ्नो राजस्व विवरण राख्ने उत्तरदायित्व त हो नै तापनि राज्यको कुल राजस्व कति उठदो रहेछ भन्ने रियल टाइम विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग हुने हो भने वित्तिय अनुदान हस्तान्तरण र लेखा परीक्षण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा पनि टेवा पुग्ने थियो ।एउटा सानो उदाहरण दिन चाहान्छु ।

स्थानीय तहले स्थानीय सुरक्षाकर्मिहरुसँग नियमित रुमपा सहयोग लिइ रहनुपर्दछ । स्थानीय सुरक्षाकर्मिहरु भौतिक साधन स्रोतले सम्पन्न छैनन् । कुनै कुनै पालिकाले सवारी साधन नै किनेर स्थानीय सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरेका समाचार पनि सुनिन्छन् भने कहिँ कतै स्थानीय सुरक्षा निकायका सवारी साधन मर्मत गरिदिएका छन् । यसरी सवारी साधन मर्मत गरिदिएको विषयलाई महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा बेरुजु औल्लाइएको छ । जसतै ४५ लाखको सवारी साधन दिँदा बेरुजु नआउने ४५ हजारको मर्मत सम्भार गरिदिँदा बेरुजु आउँदा पालिकाहरु अन्यौलमा रहेको अवस्था छ ।

बेरुजु कसरी कम गर्ने

वित्तीय जोखिमको सूचकको रुपमा रहेको बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु स्थानीय सरकारको सकारात्मक छविका लागि राम्रो विषय होइन। कतिपय अवस्थामा सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बेरुजु आएको छ भने कहिँ कतै लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण पनि बेरुजु बढेको छ । यो बढदो बेरुजुलाई साना साना विषयमा ध्याउन दिँदा कम गर्न सकिन्छ । ती विधिहरुलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

क) बेरुजुको वास्तविक लगत तयार गरी प्रकृति अनुसार बेरुजुलाई छुट्टाउने

असुल गर्नुपर्ने वेरुजु नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको लगत तयार गरी असुल गर्नु पर्ने बेरुजु छ भने तदारुपकताका साथ असुली गर्ने असुली गर्न नसकेकमा सरकारी बाँकी बक्यौताको रुपमा लगत कसी सम्बन्धित निकायमा पठाउने । साथै नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको वेरुजुलाई आवश्यक कागजात तयार गरी राख्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिइ आउने टोली सामु सम्परिक्षणका लागि पेश गर्ने । उक्त टोली समक्ष खुला छलफल गरी कार्यालयको तर्फबाट प्रष्ट रुपमा धारणा राख्ने ।

ख) बेरुजु सम्बन्धि नियमित छलफल

स्टाफ वैठक, शाखा प्रमुखको वैठक, कार्यपालिकाको वैठक, नगर सभा, विषयगत समितिको वैठक लगायत अन्य बैठक, छलफल र अन्तरक्रियामा बेरुजुको बारेमा छलफल गर्ने । सरोकारवालाहरुले शुन्य बेरुजुको रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने गरी काम गर्ने । जुनजुन क्षेत्रमा बेरुजुका आएको छ ती क्षेत्रमा सुधार गरी अगाडि बढ्ने ।

ग) बेरुजु फछ्यौटको कार्ययोजना निर्माण गर्ने

कार्यालयमा रहेको बेरुजुलाई शुन्य बनाउनको लागि सबै विषयलाई समेटेर कार्ययोजना बनाउने र सोही अनुसार काम अगाडि बढाउने । उक्त कार्ययोजनामा विषयगत शाखाहरुलाई पनि आफ्नो शाखासँग रहेकोव बेरुजुलाई शुन्य बनाउनको लागि जिम्मेवारी किटानी गर्ने । विगयतमा भएका बेरुजु नियमित गर्नको लागि अग्रसरता लिन लगाउने र आगामी दिनमा बेरुजु नआउने गरी काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने ।

घ) पुरस्कार र दण्डको प्रवाधान लागू गर्ने

शाखागत रुपमा बेरुजु रकमलाई विभाजन गरी बेरुजु बढी आउने शाखालाई सचेत गराउने, शुन्य बेरुजु हुने गरी काम गर्ने शाखालाई पुरस्कृत गर्ने ।बेरुजु फछ्यौटमा निरन्तर खट्ने कर्मचारीलाई थप इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नु गर्न सकिन्छ ।

ङ) शुन्य बेरुजु अभियान संचालन गर्ने

बेरुजु किन आयो रु कस्तो कस्तो प्रकृतिको बेरुजु आयो रु कहाँ(कहाँ के कस्ता प्रकृतिका गल्ती कमजोरीका भए रु ती सबै विषयलाई समीक्षा गरी अधिकतम आर्थिक अनुशासनमा रहने गरी काम कार्यसम्पादन गर्ने र गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने । शुन्य बेरुजु अभियानम सबै पदाधिकारीहरु जिम्मेवारी हुनु पर्दछ ।आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबै शुन्य बेरुजु अभियानमा तल्लिन हुनुपर्दछ तब मात्र स्थानीय तहमा पूर्णत आर्थिक अनुशासन कायम गराउन सकिन्छ ।

च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउने

बेरुजु शुन्य बनाउनको लागि आन्तरिक शुद्विकरण आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहलाई पाएसम्म दोहोन गर्नुपर्दछ भन्ने स्थानीय सरकार भित्र र बाहिरको मनोविज्ञानमा कमि ल्याउनु पर्दछ । कोट टाइसुट लगाएर स्थानीय तहमा माग्न आउने व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै लक्षित वर्गको पहिचान गरी तिनको दीर्घकालिन विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । जे जति सुविधा लिनु पर्ने हो नगरसभाबाट निर्णय गरी वैध सुविधा लिनु पर्दछ । नगरसभासँग फेस गर्न नसक्ने, नगरसभालाई बलियो बनाउन नचाहने र कर्मचारीलाई दवावमा राखेर सुविधा खोज्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरी नगरसभाबाट विधि बनाएर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ । विद्यमान कानून अनुसार गठन भएका विभिन्न प्रकारका समितिहरुलाई सक्रिय बनाउने, ती समितिको क्रियाशीलताका लागि बनाउनु पर्ने नियम तथा कार्यविधिहरुको निर्माण गर्ने, कानून अनुसारका अन्य आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका प्रावधानलाई क्रियाशील बनाउने ।खर्च लेख्ने समयमा विधि पुर्याएर खर्च लेख्न मिल्ने विषयमा मात्र खर्च लेख्ने । कानून अनुसार खर्च लेख्ने नमिल्ने विषयमा खर्च नलेख्ने । खर्च लेख्दा आवश्यक कागजातहरुको तेरिज नै बनाएर कार्यक्रमसँग आवद्व बनाएर मात्र खर्च लेख्ने । ताकि लेखा परीक्षणको क्रमममा थप कागजात खोज्नु पर्ने झन्झट नरहोस् ।

छ) बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने

बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल गरी बजेट प्रणालीको विकास गर्ने । वर्षे विकास होइन हिउँदे विकासको अभियान सुरु गर्ने । बर्षान्तमा अत्यधिक रकमान्तर र खर्च हुने परिपाटीमा सुधार गर्न जेष्ठ मसान्त पछि अत्यावश्यक भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानी दिन नदिने र फागुण मसान्तसम्म सबै प्रकारका योजनाहरु सम्झौता गरिसक्नुपर्ने प्रणालीको विकास गरी समयमै योजना सम्पन्न गरी समयमै भुक्तानी दिने पद्वतिको सुरुवात गर्ने ।

ज) बलाङ्गकेट एप्रोचका वितरणमुखी कार्यक्रमलाई कटौती गरी लक्षित वर्गको एकिन सहित कार्यक्रममा आधारित रही निमुखा र लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज संचालन गर्ने।सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावीको उल्लघन गर्दै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख र कर्मचारीहरुले चिट काटेर सामान वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य नगरेसम्म वित्तीय जोखिम कायमै रहन्छ ।

झ) नेपालको विद्यमान लेखा परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी स्थानीय तहको पहुचमा पुर्याउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रकम नगर सभाको आफ्नो निर्णय अनुसार खर्च गर्न सक्ने कानूनी बाटो संविधान तथा कानूनले खोलेको छ । त्यही कानूनी आधारलाई टेकेर कतिपय पालिकाहरुले सभाबाट निर्णय भएबमोजिम फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुविधालाई वेरुजु मानेको देखिएको छ । लेखापरीक्षण हुँदा स्थानीय कानूनको सम्मान र व्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ कि भन्ने लाग्छ ।

निष्कर्ष :

स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुको अंकलाई नियाल्दा स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, लाभग्राही, उपभोक्ता समूह र पालिकाबाट लाभ लिने र लाभ लिन खोज्नेहरु, महालेखा परीक्षकको कार्यालय एवं संघीय सरकारको मनोविज्ञानमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । कोखदेखि शोकसम्मको काम स्थानीय तहले सम्पादन गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्न हुन्छ । नयाँ नयाँ अभ्यास गरिरहेका स्थानीयतहरुलाई ठीक बाटोमा डोराउनको लागि संविधानले तोकेका जिम्मेवारी र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई गहन विश्लेषण गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका रणनीति र खर्च प्रणालीलाई सजिलो बनाउनको लागि मार्गदर्शन जारी गर्न सकिन्छ ।

कृष्णप्रसाद सापकोटा, उप सचिव