दाङ, असार १० । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपमहानगरले गएको वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएर आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । घोराहीले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यो पटक झन्डै १७ करोड रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक स्रोतमाथि देखिएको सङ्कुचनका कारण बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा सात दशमलव ४५ प्रतिशतले घटाएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमध्ये एक अर्ब २८ करोड तीन लाख ४० हजार (५९ दशमलव ४० प्रतिशत) चालु खर्च र ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार (४० दशमलव ६० प्रतिशत) पुँजीगत खर्चसहितको बजेट उपमेयर हुमा डिसीले नगरसभाको तेह्रौँ अधिवेशनमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्तअनुदान ७६ करोड ५९ लाखमध्ये पाँच करोड ३१ लाख (छ दशमलव ९३ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र ७१ करोड २८ लाख (९३ दशमलव शून्य सात) प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदान चार करोड ७८ लाख ५० हजारमध्ये चार करोड ६४ लाख (९६ दशमलव ९७ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च र १४ लाख ५० हजार (तीन दशमलव शून्य तीन प्रतिशत) चालु खर्च रहेको छ ।
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी तथा उपमहानगरको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिस्ट्रेशन, बैंक मौज्दातसमेतबाट विनियोजन गरिएको बजेट एक अर्ब ३४ करोड १७ लाख ३३ हजारमध्ये ५६ करोड ६० लाख ९० हजार (४२ दशमलव २० प्रतिशत) चालु खर्च र ७७ करोड ५६ लाख ४३ हजार (५७ दशमलव ८० प्रतिशत) पुँजीगत खर्च रहेको उपमेयर डिसीले जानकारी गराउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रारम्भिक बाल कक्षाको सुधार तथा शैक्षिक भौतिक संरचनाको निर्माण र स्वयंसेवक शिक्षकमार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, कृषिमा व्यावसायिकरणका लागि सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अधुरा ुडीप बोरिङु सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार तथा क्षमता सुदृढीकरण गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।
त्यसैगरी बेरोजगार युवायुवतीलाई उद्यमशीलता, सीपमूलक तालिममार्फत रोजगाररस्वरोगार बनाउने, एकीकृत सहरी विकासको ढाँचा अनुरूप सबै क्षेत्रको दिगो एवम् सन्तुलित विकास गर्ने, वडाका मुख्य सडकहरूको कालोपत्र गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरले सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । सिकलसेल एनिमियाको उपकरण खरिद र सचेतना अभियानका लागी उपमहानगरले २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।